छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं का लाभ किसानों को दिलाने के लिए समय-समय पर इन योजनाओं उचित निरीक्षण भी किया जाता है. इसी क्रम में रायपुर में भी किसानों के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा की गयी. राजपुर के कृषि सचिव व प्रभावी सचिव ने जिला कार्यालय के सभी विभागों के अधिकारियों साथ गहन चर्चा करते हुए काम-काज की समीक्षा की. इस दौरान कृषि सचिव ने गोधन न्याय योजना का चर्चा करते हुए कहा कि जिले के गौठानों में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा वर्मी कम्पोस्ट खाद तैयार किया जा रहा है. उनके काम की सराहना करते हुए सचिव ने उद्यानिकी तथा वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया की आवश्यकता के अनुसार गौठानों से वर्मी कम्पोस्ट का खरीद किया जाए.
उन्होंने कहा कि यदि कृषकगण वर्मी कम्पोस्ट खाद क्रय करने के इच्छुक हो तो उन्हें भी गौठान समितियों के माध्यम से वर्मी कम्पोस्ट खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए. साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कहा कि गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट की उपलब्धता की जानकारी किसानों को हो सके इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार किया जाए. गौठानों में उचित तरीके से गोबर खरीदी की मॉनिटरिंग की जाए उसके लिए गौठानवार नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने जिले में चल रहे अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोविड-19 से बचाव के लिए उचित एहतियात बरते जाए.
कृषि सचिव ने कहा कि गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार केंचुआ उपलब्ध कराया जाए. इसके साथ ही यह निर्देश दिया कि किसानों कोदो, कुटकी, दलहन, तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करें. किसानों के लिए एक घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि वन अधिकार पट्टाधारियों की भूमि को मनरेगा के माध्यम से समतल कराकर उसे खेती-किसानी के लायक बनाया जाए. साथ ही उन्होंने किसान सम्मान निधि के लिए किसानों की शत-प्रतिशत पंजीयन कराने का निर्देश दिए. किसानों को उचित और पर्याप्त मात्रा में खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाए. कृषि सचिव ने कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन विभाग के प्रगति की समीक्षा किया. अधिकारियों को सुराजी गांव योजना के अंतर्गत नालों का उपचार, गौठानों की स्थापना, बाड़ी विकास कार्यक्रम जैसे जिले की अन्य योजनाओं को प्रभावी ढ़ंग से संचालित करने का निर्देश दिया. इस बैठक के दौरान सचिव ने वृक्षारोपण के कार्यक्रम की स्थिति की भी समीक्षा की.
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