बेशक, सत्ता में कोई भी सरकार रहे, लेकिन हर सरकार का एकमात्र लक्ष्य हमेशा से यही रहा है कि किसानों के लिए ऐसे कदम उठाए जाए जो उनकी बेहतरी का सबब बने. इस दिशा में केंद्र सरकार की तरफ से कई योजनाएं आती रही हैं, जो हमारे किसान भाइयों के लिए विकास का सबब बनी हैं. वर्तमान में कई योजनाएं अस्तित्व में हैं. जिनके माध्यम से हमारे किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं.
इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से एक ऐसी ही योजना है, जिनके माध्यम से हमारे किसान भाइयों को प्रतिवर्ष 6 हजार रूपए देने का प्रावधान है. इस योजना का नाम ‘किसान सम्मान निधि योजना’ है, लेकिन विगत कई मौकों पर ऐसा देखा गया है कि सभी तो नहीं, लेकिन कुछ किसान इस योजना का अनुचित इस्तेमाल कर रहे हैं. अनुचित इस्तेमाल से हमारा तात्पर्य यह है कि वे सभी किसान भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, जो इसके लिए अपात्र हैं, लिहाजा अब ऐसे सभी किसानों के खिलाफ केंद्र सरकार शिकंजा कसने का मन बना चुकी है.
इस दिशा में गत दिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में कहा कि उन सभी किसानों से ‘किसान सम्मान निधि योजना’ द्वारा दी जाने वाली रकम की वसूली की जाएगी. जिन्होंने इस योजना के तहत 6 हजार रूपए की रकम प्राप्त की है. इस दिशा में सरकार तकरीबन 42 लाख किसानों से 2,992 करोड़ रूपए वसूलेगी. लेकिन, केंद्रीय मंत्री के इस ऐलान के बाद से सबसे ज्यादा असम, पंजाब और महाराष्ट्र के किसान खौफ में हैं. आइए, आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इन्हीं राज्यों के किसान खौफ में हैं.
दरअसल, असम, पंजाब और महाराष्ट्र के किसान इसलिए खौफ में हैं, क्योंकि इन्हीं राज्यों के सबसे ज्यादा किसानों ने इस योजना का बेजा इस्तेमाल कर रकम प्राप्त की है. इसमें सबसे ज्यादा असम के किसान हैं. असम के तकरीबन 8 लाख 35 हजार किसानों ने केंद्र सरकार की इस योजना का अनुचित इस्तेमाल कर 6 हजार की रकम प्राप्त की है. यहां के किसानों से 541 करोड़ रूपए वसूले जाने हैं. आइए, हम आपको उन राज्यों से रूबरू कराएं चलते हैं, जहां के किसानों से पैसे वसूले जाने हैं.
> असम से- 554.01 करोड़ रुपये
> पंजाब से- 437.9 करोड़ रुपये
> महाराष्ट्र से- 357.9 करोड़ रुपये
> तमिलनाडु से- 340.56 करोड़ रुपये
> उत्तर प्रदेश से- 258.64 करोड़ रुपये
> गुजरात से- 220.7 करोड़ रुपये
> मध्य प्रदेश से- 195.9 करोड़ रुपये
> राजस्थान से- 144.1 करोड़ रुपये
> कर्नाटक से- 129.32 करोड़ रुपये
> पश्चिम बंगाल से- 76000 रुपये रुपये
जानिए, क्या है किसान सम्मान निधि योजना (What is Kissan Samman Nidhi Yojna)
यहां हम आपको बताते चले कि विगत लोकसभा चुनाव 2019 से पूर्व केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की बेहतरी के लिए ‘किसान सम्मान निधि योजना’ की शुरूआत की गई थी. इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर तबके के किसानों के लिए प्रतिवर्ष 2-2 हजार रूपए की किस्त के हिसाब से 6 हजार रूपए देने का प्रावधान है. लेकिन, कई मौकों पर ऐसा देखा गया है कि वे सभी किसान भाई भी इस योजना का फायदा उठा रहे हैं, जो इसके लिए अपात्र हैं. आइए, हम आपको बताते हैं कि कौन से किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
ऐसे किसान उठा सकते हैं इस योजना का फायदा (Who Can be Profited by KSNY)
- सरकारी कर्मचारी और सरकार को आयकर देने वाले किसानों को इस योजना से बाहर रखा गया है.
- अगर कोई विधायक या मंत्री कृषि क्षेत्र में सक्रिय है, तो उसे इस योजना के लाभ से बाहर रखा गया है.
- 10 हजार रूपए या उससे अधिक का पेंशन वाले किसानों को इस योजना के लाभ से बाहर रखा गया है.
...तो किसान भाइयों उम्मीद है कि आपको ‘किसान सम्मान निधि योजना’ से संबंधित तमाम जानकारियां प्राप्त हुई होंगी. खैर, आपको हमारा यह लेख कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कृषि क्षेत्र से जुड़ी हर बड़ी खबर से रूबरू होने के लिए पढ़ते रहिए...कृषि जागरण.कॉम