20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज़ में कई राज्यों के लिए राशि निर्धारित की गई है. इस पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2020 में किया था.कोरोना काल में देश की अर्थव्य्वस्था को हुए नुकसान से उबारने के लिए मई के माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था. इस आर्थिक पैकेज की सहायता से कई सेक्टर्स को उबारने की बात कही गयी थी. वहीं इस पैकेज़ का एक बड़ा हिस्सा किसान और ग्रामीण भारत के लिए निर्धारित किया गया था. केंद्र सरकार ने भी यह बात मानते हुए कहा था कि कृषि क्षेत्र के सहारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है. भारत की आबादी का ज्यादातर हिस्सा कृषि क्षेत्र पर निर्भर है और इससे रोज़गार सृजन करने में भी मदद मिलेगी.
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20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में हर राज्य के किसानों के लिए कुछ राशि निर्धारित की गयी है. इस क्रम में हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री विरेंद्र कंवर ने कहा कि 20 लाख करोड़ के पैकेज़ का लाभ हिमाचल को भी मिलेगा और राज्य को 1200 करोड़ रुपए का पैकेज़ मिलेगा. इस बात की जानकारी मंत्री ने कृषि सुधार पर आयोजित एक विडीयो कॉन्फ्रेसिंग कार्यक्रम में दिया. इस विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई अन्य राज्यों मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री शामिल थे. इस बीच हिमाचल के कृषि मंत्री ने राज्य को मिलने वाले आर्थिक सहायता के लिए धन्यवाद कहा
मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में एफरीओ बनाने का कार्य जोरों से किया जा रहा है और यहां 99 एफपीओ बना लिए गए हैं. कृषि मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि लाहौल-स्फीति का आलू व मटर पूरे देश में प्रसिद्ध है. इसके साथ ही राज्य के कई जिलो में सेब का उत्पादन होता है. राज्य में एफपीओ के माध्यम से कृषि के लिए आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है. इस कार्य को एफपीओ के माध्यम से करने में आसानी होगी. मंत्री कंवर ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 1 लाख किसान परिवारों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए राज्य में काम किया जा रहा है और वर्ष 2022 तक प्रदेश के प्राकृतिक खेती के अंदर लाया जाएगा. बता दें कि कृषि मंत्री ने आखिरी में कहा कि सरकार द्वारा तय किए गये लक्ष्य को पूरा किया जाएगा.