राजस्थान सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य के 9 सूखाग्रस्त जिलों में जिन किसानों की खरीफ़ फसल प्रभावित हुई है, उन्हें 1,325 करोड़ अनुदान दिया जाएगा.
19 जनवरी को राज्य के आपदा राहत प्रबंधन अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रभावित किसानों के बैंक खातों में राशि दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार धनराशि वितरण कर रही है.
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि "राजस्थान सरकार 6 महीने से 9 महीने तक प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के आयोजन के लिए समय अवधि बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से इस विषय पर बात करेगी.
गहलोत ने वरिष्ठ अधिकारियों से 9 जिलों के कलेक्टरों को आवश्यक परामर्श जारी करने, चारा, पानी और पशु शिविरों के लिए उनसे प्रस्ताव मांगने का आग्रह किया है. उन्होंने सूखा प्रभावित जिलों में गाय आश्रयों द्वारा जिला कलेक्टरों को पशु शिविर घोषित करने के लिए भी अधिकृत किया.
अधिकारियों ने बताया कि जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, हनुमानगढ़, पाली और चूरू में 58 तहसीलों के लगभग 16.94 लाख किसान सूखे से सबसे अधिक प्रभावित हैं.
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन जिलों में, लगभग 8.5 लाख छोटे और साथ ही सीमांत किसान हैं, जिनकी 33 से 100 प्रतिशत फसलें खराब हो गई थीं और लगभग 8 लाख अन्य उत्पादकों की फसलों को नुकसान हुआ था.
बैठक में मौजूद अन्य वरिष्ठ अधिकारियों में राज्य के शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, आपदा प्रबंधन मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और मुख्य सचिव डीबी गुप्ता शामिल थे. सरकार द्वारा इस फैसले से सूखाग्रस्त किसानों को काफी राहत मिलेगी.