PM-Kisan: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज (15 जून) प्रेस वार्ता के द्वारा पीएम-किसान के तहत 20,000 करोड़ रुपये की 17वीं किस्त जारी करने की जानकारी दी. बता दें कि प्रधानमंत्री 18 जून, 2024 को वाराणसी दौरे के दौरान किसानों को पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी के साथ कृषि सखियों के रूप में 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र भी देंगे.
वही, यह कार्यक्रम केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार के कई अन्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे.
9.26 करोड़ से अधिक लाभार्थी होंगे किसान
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता में कहा कि विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए कृषि सबसे महत्वपूर्ण आधार है. कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव है. आज भी रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर कृषि के माध्यम से ही सृजित होते हैं. आज किसान देश के अन्न के भंडार भर रहा है. आगे उन्होंने कहा कि पहले भी कृषि और किसान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है जिसके चलते किसानों के कल्याण के लिए अनेकों कदम उठाए गये और अभी भी प्रधानमंत्री ने पद ग्रहण करने के बाद सबसे पहले किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त किसानों को जारी करने को लेकर हस्ताक्षर किए. तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने सबसे पहले कार्यक्रम में पीएम किसान की बहुप्रतीक्षित 17वीं किस्त, 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि, 9.26 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी से बटन के एक क्लिक से वितरित की जाएगी.
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य उच्च आय की स्थिति के कुछ बहिष्करण मानदंडों के अधीन सभी भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है. लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने देश भर में अब तक लगभग 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है और इस रिलीज के साथ ही, योजना की शुरुआत से लाभार्थियों को हस्तांतरित कुल राशि 3.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी.
2.5 करोड़ किसान इस कार्यक्रम में होंगे शामिल
कार्यक्रम के दौरान कई केंद्रीय मंत्री किसानों से बातचीत करने और उनमें विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 50 केवीके का दौरा करेंगे और वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे. 18 जून को वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में देश भर से लगभग 2.5 करोड़ किसान शामिल होंगे. किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए देश भर से 732 कृषि विज्ञान केंद्र (के वीके), 1.0 लाख से अधिक प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ और 5.0 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे.
कार्यक्रम में कृषि सखी को मिलेंगे प्रमाण पत्र
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का जिसमें से लगभग एक करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं, 2 करोड़ और बनानी हैं. उसी का एक आयाम है कृषि सखी. चौहान ने कहा कि किसानों की सहायता के लिए कई बहनों को प्रशिक्षण देकर तैयार किया है ताकि वो खेती में अलग-अलग कामों के माध्यम से किसानों का सहयोग कर सकें और लगभग 60-80 हजार रुपये तक की सालाना अतिरिक्त आय अर्जित कर पाएं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम किसान की किस्त जारी करने के कार्यक्रम के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे और एक प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री 5 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे. कृषि सखी कार्यक्रम को चरण-1 में 12 राज्यों; गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और मेघालय में शुरू किया गया है. अभी तक, 70,000 में से 34,000 से अधिक कृषि सखियों को पैरा-एक्सटेंशन वर्कर के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है.
चौहान ने कहा कि कृषि सखियों को कृषि पैरा-विस्तार कार्यकर्ताओं के रूप में इसलिए चुना जाता है क्योंकि वे विश्वसनीय सामुदायिक संसाधन व्यक्ति और अनुभवी किसान हैं. कृषि सखियों को पहले से ही विभिन्न कृषि पद्धतियों में व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त है, जिससे वे साथी किसानों को प्रभावी ढंग से सहायता और मार्गदर्शन देने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं.
वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को आर्थिक सुरक्षा की गारंटी दी गयी है. चौहान ने प्रसन्नता जताई कि वैश्विक कीमतों में उछाल के बावजूद भी किसानों को 11 लाख करोड़ की सब्सिडी उपलब्ध कराकर सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराने का काम निरंतर जारी है.