PM Kusum Yojana : केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए पीएम फसल बीमा योजना और क्रेडिट कार्ड जैसी कई स्कीम चलाती है. इस कड़ी में केंद्र सरकार की इस स्कीम को राज्य सरकारें भी लागू कर रही हैं. महाराष्ट्र सरकार इस योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख किसानों को लाभान्वित करने की योजना तैयार कर रही है.
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की पीएम कुसुम योजना लागू करने जा रही है, जिसके तहत 5 लाख किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे. डिप्टी सीएम फडणवीस ने यह बात विधान सभा को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने कहा कि सोलर पंप की स्थापना करके किराए या पट्टे की जमीन से भी किसानों को अच्छी आमदनी मिल सकेगी.
विदर्भ के किसानों को अधिक प्राथमिकता
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सोलर कृषि पंप और बिजली कनेक्शनों के आवंटन में विदर्भ के किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो पहले से लंबित पड़े आवेदनों को मार्च 2023 तक मंजूरी दे दी जाएगी. अपने संबोधन में फडणवीस ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पावर पंप लगवाने पर 90 फीसदी सब्सिडी दी जाती है.
बता दें कि केंद्र सरकार ने किसानों को सस्ती दरों पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने और उनकी आय में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना चलाई है. यह योजना उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश के कई किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं.
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पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सोलर पंप पर 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है, इस तरह किसान को सिर्फ 40 प्रतिशत पैसा खर्ज करना होगा.
किसान अगर इस खर्च को भी कम करना चाहते हैं तो नाबार्ड और वित्तीय संस्थाओं से लोन ले सकते हैं, इस तरह किसानों को सिर्फ 10 फीसदी पैसा ही भरना होगा. जिसके बाद किसान सोलर पंप पर लिए गए कर्ज को बिजली उत्पादन से अतिरिक्त आमदनी लेकर चुका सकते हैं. ये सिस्टम अगले 25 लाख तक किसानों के लिए आय का बेहतर स्रोत बन सकता है.