Subsidy On Electric Vehicles: देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए सरकार तरह-तरह की योजनाएं चला रही है, जिससे लोगों को इनकी खरीद पर छुट भी दी जा रही है. इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-Drive Scheme) योजना को मंजूरी दे दी है. इस योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है और इस योजना के कार्यान्वयन हेतु आगामी दो वर्षो की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस योजना के तहत अगले 2 साल में विभिन्न श्रेणियों के 28 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी या प्रोत्साहन दिया जाएगा.
इन वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी
मीडिया रिपोट्स के अनुसार, PM E-Drive Scheme के माध्यम से 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, एम्बुलेंस, ट्रक और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी या प्रोत्साहन प्रदान किया गया है. इस योजना के तहत 2 व्हीलर की 24.79 लाख यूनिट, 3 व्हीलर की 3.16 लाख यूनिट और इलेक्ट्रिक बसों की 14,028 यूनिट्स पर लाभ प्रदान किया जाएगा.
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पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (EVPCS) की स्थापना की जाएगी. इन्हें उच्च ईवी पहुंच वाले चयनित शहरों और चयनित राजमार्गों पर स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई है.
देशभर में लगाएं जाएंगे EV फास्ट चार्जर
योजना के तहत देशभर में 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 22,100, इलेक्ट्रिक बसों के 1800 और 2 व्हीलर/ 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 48,400 फास्ट चार्जर लगाने का प्रस्ताव है. पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान जारी किया है. इस योजना में इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस की तैनाती के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
वहीं राज्य परिवहन निगमों और सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों द्वारा 14,028 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ रुपये की राशि दी गई है. इसके अलावा, इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना में 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.