मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राज्य सरकार एक बार खुशखबरी लेकर आई है. दरअसल, शिवराज सरकार ने किसानों के हित में जो कहते हैं वह करते हैं. इसी तर्ज पर किसानों से किए गए वादों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैबिनेट की बैठक में सर्वप्रथम किसानों की प्राकृतिक आपदा (ओलावृष्टि) से हाल ही में हुए भारी नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए आरबीसी (6/4) और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) से किसानों के नुकसान की भरपाई करने का निर्णय लिया.
1 माह की अवधि का ब्याज का पैसा सरकार भरेगी: कृषि मंत्री कमल पटेल
प्रदेश के कृषि मंत्री एवं किसान कमल पटेल ने उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को आज अनेकों सौगाते दी हैं. इसी कड़ी में किसानों को खरीफ फसल की अल्पकालीन राशि जमा करने का 28 मार्च आखिरी दिन था. जिसे बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है. अब किसान उतना ही जमा करेगा. जितना उसने कर्ज लिया था. उसको ब्याज नहीं देना पड़ेगा. बता दें कि एक महीने का पूरा ब्याज सरकार भरेगी. जिससे किसान फिर 0% पर ऋण लेने का हकदार बना रहेगा.
मंत्री पटेल ने बताया कि किसानों के हित में तीसरा बड़ा फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक में लिया गया है. जिसमें किसानों को कई सिंचाई परियोजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए नर्मदा नदी से पानी को लिफ्ट करने का निर्णय लिया गया. हरदा, खंडवा, डिंडोरी, शहडोल ,सीहोर सहित कई जिलों की भूमि सिंचित होगी. हरदा जिले की अत्यंत महत्वाकांक्षी शहीद इलाप सिंह उदवहन सिंचाई योजना के तहत जिले के 118 गांव की 68 हजार 890 हेक्टेयर जमीन जो सिंचित नहीं हो रही थी. वह अब सिंचित होगी. इस योजना पर 720 करोड रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति भी मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदान की गई है.
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कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा निर्णय लेने पर प्रदेश और हरदा के किसानों की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) का आभार प्रकट कर बधाई देते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जो कहते हैं, वह करते हैं. किसानों के दर्द को समझते हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरदा जिले को शत-प्रतिशत सिंचित जिला बनाने की घोषणा की थी. जो आज मुख्यमंत्री चौहान ने पूरी कर दी है. अब तक लंबित पढ़ी सारी योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति भी आज मिल गई है.