लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System) के तहत खाद्यान्न के भंडारण, संचलन और वितरण में परिचालन दक्षता लाने के लिए सरकार एक डिजिटल प्रणाली शुरू करेगी. यह मात्रा के साथ-साथ गुणवत्ता के बारे में वास्तविक समय डेटा प्रदान करेगी. यह डिजिटल प्रणाली ऑनलाइन भंडारण प्रबंधन 1 अप्रैल, 2022 से शुरू होगी, जिसमें एफसीआई और अन्य सरकारी एजेंसियों के पास चावल और गेहूं का स्टॉक रहेगा.
ऑनलाइन भंडारण प्रबंधन (Online Storage Management)
राज्य सरकारों के सहयोग से विकसित की जा रही ऑनलाइन भंडारण प्रबंधन (OSM) प्रणाली के तहत, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD), भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगमों के गोदामों में रखे गए खाद्यान्न स्टॉक की जानकारी प्रदान करेगा. खरीद वर्ष के आधार पर गुणवत्ता मानकों और एक ही स्रोत पर अनाज के बारे में जानकारी को ट्रैक करेगा. ऑनलाइन भंडारण प्रबंधन (ओएसएम) प्रणाली से अनाज के वितरण के लिए मार्ग अनुकूल में मदद मिलने और खाद्यान्न प्रबंधन प्रणाली में लीकेज पर रोक लगाने से खाद्यान्न भंडारण की लागत कम होने की उम्मीद है.
वहीँ डीएफपीडी के अधिकारी द्वारा बताया गया है कि ऑनलाइन भंडारण प्रबंधन OSM की इस पहल से गोदामों और उचित मूल्य की दुकानों के बीच स्टॉक के परिवहन ठेकेदारों द्वारा हेरफेर की किसी भी संभावना को रोका जा सकेगा.
उन्होंने आगे कहा कि अभी 15 मार्च 2022 तक स्टोरेज मैनेजमेंट एप्लिकेशन को लागू करने के लिए 16 राज्यों के लिए सहमति मिली है. जिनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल आदि शामिल हैं, अन्य राज्यों के जल्द ही बोर्ड में आने की उम्मीद है.
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राशन कार्डों का डिजिटलीकरण (Digitization Of Ration Cards)
नए आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कवर करने वाले सभी 23.5 राशन कार्डों का डिजिटलीकरण कर दिया गया है, जबकि लगभग 93% राशन कार्डों को आधार संख्या के साथ जोड़ा गया है. वर्तमान में, देशभर में स्थित 5.33 FPS में से 95% से अधिक में EPOS मशीनें हैं.