चंडीगढ़: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कृषि कार्य समूह के प्रतिनिधियों की बैठक के मौके पर कहा कि किसानों के बोर्ड के विचार लेने के बाद ही कोई नया कृषि कानून लाया जाएगा. इसक पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में किसानों के एक वर्ग के कड़े विरोध के बाद विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस ले लिया था.
उद्योग राज्य मंत्री ने कहा, हमने कृषि कानूनों को केवल किसानों के लाभ के लिए पेश किया था, लेकिन हम सरकार के इरादों और इन कानूनों से उन्हें होने वाले लाभों के बारे में किसानों से प्रभावी ढंग से संवाद नहीं कर सके थे. हमारी सरकार सभी पहलुओं में किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है.
पंजाब सरकार द्वारा 'वारिस पंजाब दे' के खिलाफ कार्रवाई से निपटने और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने में पंजाब पुलिस की विफलता के बारे में पूछे जाने पर प्रकाश ने कहा, 'हम राज्य की स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं.
इससे पहले, अपने संबोधन में, प्रकाश ने विज्ञप्ति के मसौदे पर उपयोगी चर्चाओं के महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आगे बढ़ने पर आम सहमति बनाने की दिशा में बात की. उन्होंने कहा, हमें वैश्विक कृषि परिदृश्य की चुनौतियों से निपटने और क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए 'एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य' की भावना से मिलकर काम करने की आवश्यकता है.
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मंत्री ने सीड ट्रैसेबिलिटी पोर्टल और क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स पर केंद्र की पहल के बारे में भी बात की. उन्होंने खाद्य सुरक्षा और पोषण, जलवायु स्मार्ट दृष्टिकोण के साथ समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला और कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण को संबोधित करते हुए विज्ञप्ति का मसौदा तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही.