नए कृषि कानूनों से किसानों के जीवन में आएगी खुशहाली- केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू रेवाड़ी-न्यू मदार खंड को देश को समर्पित किया. इस कॉरिडोर की लंबाई 306 किलोमीटर है. साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि इस कॉरिडोर के प्रारंभ होने से रेवाड़ी-मनेसर, भिवाड़ी, नारनौल, धारूहेड़ा, फुलेरा, अजमेर, किशनगढ़, पुष्कर के उद्योगों को को लाभ मिलेगा. साथ ही यह कॉरिडोर NCR,  हरियाणा और राजस्थान के किसानों के लिए नए अवसर लेकर आएगा.

किसान विरोधी कभी नहीं हो सकते पीएम मोदी

नए कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों से चल रही वार्ताओं के बीच केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी कभी किसान विरोधी नहीं हो सकते. अब बात आती हैं सरकार की नीतियों की, मैं खुद एक किसान का बेटा हूं और मैंने खेती को जिया है. हल चलाने से लेकर फसले बोने तक मैं हर बारीकी को जानता हूं क्योंकि खुद मैंने सालों तक खेत में काम किया है. इसीलिए हमने कानूनों का समर्थन करने वाले और विरोध करने वाले, दोनों ही तरह के किसानों से मुलाकात की है. मुझे यकीन है कि आंदोलन कर रहे किसान यूनियन किसानों के हितों का खयाल रख रहे हैं और तत्परता के साथ इसके समाधान में लगे हुए हैं.

सरकार ने सुनी किसानों की बात

कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने आगे कहा कि अब इसके साथ अगली बात ये आती है कि एमएसपी जो कि लागू रहेगा. इसे सरकार ने कह भी दिया है. लिखित में भी देने को तैयार हैं तो इसमें किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिए. प्राइवेट मंडियां या सरकारी मंडियां चाहे दूसरे खरीदने वाले हैं या सरकार खरीदती है ये सारा काम तो चलेगा. बात ये है कि एक किसान नजदीक की मंडी में न बेच कर दूर जगह या दूसरे राज्य में बेच रहा है ओपन मार्किट में बेचने का अवसर किसानों को क्यों नहीं? हां पराली को लेकर बिजली को लेकर जो सवाल किसानों के मन में थे, उनका समाधान करने को लेकर सरकार किसानों की बात मान चुकी है.

आगामी बजट में कृषि क्षेत्र का रखा जाएगा विशेष ध्यान

कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि कृषि सुधार कानून किसान हित में है, लेकिन सरकार विरोध कर रहे किसान संगठनों से भी आगामी वार्ता के माध्यम से संशोधन के लिए तैयार है. कैलाश चौधरी ने कहा कि कोरोना काल के भयंकर संकट के बावजूद कृषि क्षेत्र की विकास दर बहुत प्रोत्साहित करने वाली रही है.

इसीलिए मोदी सरकार भारतीय कृषि को वैश्विक बाजार से जोड़ने की दिशा में काम करने के साथ ही संकट से घिरे कृषि क्षेत्र को सुधारों के जरिये नई ऊंचाई पर पहुंचाने की कोशिश लगातार हो रही है. केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए व्यापक योजना लागू की है, जिसका लक्ष्य 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना है.