मोदी सरकार ने कोरोनावायरस की समस्या की वजह से किए गए लॉकडाउन के मद्देनज़र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कामगारों के वेतन में 20 रुपए का इजाफ़ा करने के आदेश दिए हैं. इस पर राज्य सरकारों के सहयोग से ग्रामीण विकास विभाग ने कामगारों की मजदूरी में 20 रुपए का इजाफ़ा कर दिया है. दरअसल ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है, “ ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरी 1 अप्रैल, 2020 से संशोधित की गई है. इस पर औसत राष्ट्रीय वृद्धि 20 रुपए की गई है.”
गौरतलब है कि इस नई योजना के अंतर्गत काम करने वाले कामगारों व मजदूरों को व्यक्तिगत तौर पर फायदा होगा, इसके साथ ही एससी, एसटी और महिलाओं, छोटे और सीमांत किसानों और अन्य गरीब परिवार भी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे.
हालांकि, राज्यों के साथ ही जिला अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि लॉकडाउन के तहत रखी गई शर्तों का उल्लंघन न किया जाए और दूरी बनाए रखने के सभी मापदंडों का सावधानीपूर्वक पालन हो. इसके साथ ही मजदूरी और सामग्री बकाए का निपटान ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहली प्राथमिकता रहेगी.
इस सप्ताह विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4,431 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है, ताकि चालू वित्त वर्ष की इन देनदारियों को आसानी से पूरा किया जा सके.
वर्ष 2020-21 की पहली किश्त 15 अप्रैल, 2020 से पहले जारी कर दी जाएगी. इसके अलावा आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार को 721 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है.