केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर है. मंगलवार को केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बाड़मेर जिला मुख्यालय पर महावीर टाउन हॉल से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चयनित योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद "गरीब कल्याण सम्मेलन" तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 11वीं किस्त के हस्तांतरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए.
प्रधानमंत्री मोदी ने 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 21,000 करोड़ ₹ से अधिक की सम्मान राशि हस्तांतरित की. कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष आदुराम मेघवाल, भाजपा नेत्री डॉ प्रियंका चौधरी, भाजपा जिला महामंत्री बालाराम मूंढ़, चौहटन प्रधान रूपाराम सारण, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष रणवीर सिंह भादू एवं भाजपा जिला प्रवक्ता ललित बोथरा सहित जिले के जनप्रतिनिधिगण, कार्यकर्ता एवं केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित आमजन उपस्थित रहे.
8 सालों में राष्ट्रहित एवं जनहित कार्य किए
गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि बीते 8 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में केंद्र सरकार गरीब कल्याण के सबसे बड़े संकल्प की सिद्धि में जुटी है.
साथ ही सरकार ने इस अवधि में विभिन्न मोर्चों पर ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं. इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के सशक्त नेतृत्व पर हम सभी को गर्व है. कैलाश चौधरी ने कहा कि इन 8 सालों में राष्ट्रहित एवं जनहित के अनेक कदम उठाए गए हैं, विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरूआत की गई है तथा कार्यप्रणाली, नीतियों और मानदंडों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जनकल्याण योजनाओं को सुव्यवस्थित और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर पूरे देश में विकास की क्रांति का माहौल बनाया है.
कृषि एवं किसान हितैषी योजनाओं का बढ़ रहा है दायरा
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों से केंद्र सरकार लगातार किसानों के हितों में बड़े फैसले ले रही है. देश में 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' और अन्य कृषि हितेषी योजनाएं करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं.
कैलाश चौधरी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने गांव, गरीब और किसान को केन्द्रीय भूमिका में रखकर नीतियां तय की हैं और किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य पर प्रतिबद्धता के साथ काम किया है. किसानों को प्राकृतिक आपदा और दूसरे नुकसानों से संरक्षण देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई. इसका प्रीमियम कम रखा गया और दावों के भुगतान की प्रक्रिया आसान बनाई गई. किसानों की बाजार तक पहुंच का ढांचा बेहतर हुआ है.
“हर खेत को पानी” के तहत सिंचाई के संसाधन बढ़े हैं और सिंचित जमीन में इजाफा हुआ है. नीम लेपित यूरिया का 100 फीसदी लक्ष्य पूरा कर लिया गया है. किसानों को बेहतर दाम के लिए ई-नैम के तहत ऑनलाइन बाजार व्यवस्था से जोड़ने के अच्छे प्रयास हुए हैं.