जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में कुछ दिनों से महंगाई राहत कैम्प (Mehangai Rahat Camps) चल रहे हैं, जिसमें प्रदेश की आम जनता से लेकर किसान भाइयों लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है. बता दें कि इस कैंप में सरकार के द्वारा कई तरह की सरकारी योजनाओं का भी लाभ नागरिकों को दिया जा रहा है और सरकार की तरफ से इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि लोगों की सुरक्षा व उनकी परेशानी को जल्द से जल्द हल किया जा सके. मिली जानकारी के मुताबिक, इस कार्यक्रम के लिए लोगों के बीच काफी उत्साह देखा जा रहा है.
1.26 करोड़ मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड बांटे गए
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में आयोजित किये जा रहे महंगाई राहत कैम्प के प्रति आमजन का जबर्दस्त रुझान देखने को मिला है. वहीं अब तक कैम्पों में लगभग 1.26 करोड़ मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किये जा चुके हैं.
बीते कल यानी शनिवार की शाम तक इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना (Indira Gandhi Gas Cylinder Subsidy Scheme) में 10 लाख 59 हजार 411, मुख्यमंत्री नि:शुल्क घरेलू बिजली योजना (Chief Minister Free Domestic Electricity Scheme) में 18 लाख 21 हजार 995, मुख्यमंत्री नि:शुल्क कृषि बिजली योजना (Chief Minister Free Agricultural Electricity Scheme) में 1 लाख 48 हजार 105, मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना (Chief Minister Free Annapurna Food Packet Scheme) में 19 लाख 62 हजार 118, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (Chief Minister Rural Employment Guarantee Scheme) में 7 लाख 35 हजार 609 एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 2 लाख 9 हजार 961 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं.
दुर्घटना बीमा योजना में 23.54 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन
इसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Social Security Pension Scheme) में 9 लाख 47 हजार 666, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में 10 लाख 33 हजार 123, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (Chief Minister Chiranjeevi Health Insurance Scheme) में 23 लाख 54 हजार 832 तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 23 लाख 54 हजार 832 रजिस्ट्रेशन हुए हैं.
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अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी प्रदेश में सभी सरकारी योजनाओं पर आम जनता अपनी ऐसी ही रूचि दिखाएं और इन योजना को लाभ प्राप्त कर अपनी परेशानी को सरलता से हल कर सकते हैं.
नोट: उपरोक्त दिए गए सभी सरकारी योजनाओं के यह आंकड़े राजस्थान की सरकारी वेबसाइट से लिए गए हैं.