मोदी सरकार ने लद्दाख को जैविक प्रदेश बनाने का रास्ता साफ कर दिया है. इस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक खास योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा. बता दें कि इस प्रदेश को मोदी योजना (Modi Scheme) के तहत मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनीशिएटिव (Mission Organic Development Initiative) को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज जारी किया गया है. इसके लिए सरकार की तरफ से 500 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है.
आपको बता दें कि लद्दाख से विशेष कमेटी को सिक्किम भेजा गया था. इसके आधार पर एक खास रिपोर्ट तैयार की गई, जिसके बाद केंद्र सरकार को जैविक मॉडल की रणनीति सौंपी गई.
लद्दाख बनेगा आत्मनिर्भर और जैविक
केंद्र सरकार लद्दाख को सिक्किम की तरह जैविक प्रदेश बनाने का प्रयास कर रही है. इसके लिए सरकार ने जो राशि जारी की है, उससे कृषि, बागवानी और कृषि संबंधित गतिविधियों में खर्च किया जाएगा. बता दें कि साल 2019 में मोदी योजना को लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह ने मंजूरी दी थी. इसमें फैसला लिया गया था कि साल 2025 तक लद्दाख को पूरी तरह से आत्मनिर्भर और जैविक बनाया जाए.
लद्दाख में खेती
इस केंद्र शासित प्रदेश में होने वाली खेतीबाड़ी की बात करें, तो यहां की मूल फसल गेंहू, जौ और राजमा मानी जाती है. फिलाहल, अब लद्दाख के वातावरण के अनुसार कई तकनीक विकसित हो चुकी हैं. इनके आधार पर सब्जियों की पैदावार भी शुरू हो गई है. बता दें कि यहां नदी के किनारे गर्म तापमान में होने वाले तरबूज और खरबूज की खेती भी की जाती है.
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