प्राकृतिक खेती किसानों के लिए हमेशा से बेहतर मानी गयी है. प्राक्रतिक खेती से न सिर्फ किसानों को अधिक लाभ मिला है, बल्कि फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है. इन सभी बातों को ध्यान में रखकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भी इसको बढ़ावा देने के लिए हर पल मदद कर रही है. केंद्र सरकार के साथ – साथ अब राज्य सरकारें भी इसमें अपना – अपना योगदान देने लगी हैं.
हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक खास तरह की योजना बनाई है, जिसको लेकर राज्य सरकार ने एक ख़ास घोषणा की है. मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य के हर गांव में एक किसान मित्र और एक किसान दीदी (Kisan Mitra Kisan Didi) होगी, उनको हम ट्रेंड करेंगे. ट्रेनिंग के बाद उन्हें निर्धारित मानदेय भी प्रदान किया जाएगा. इससे करीब 5200 गांवों को लाभ प्राप्त होगा.
बता दें कि बीते कुछ दिन पहले दिल्ली की निति आयोग में ‘नवोन्वेषी कृषि’ विषय पर एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यकर्म का आयोजन हुआ है. जिसमें सभी विशिष्ट मंत्रियों ने भी भाग लिया था. इस कार्यक्रम में सभी बैठे मंत्रियों ने अपने – अपने विचारों को व्यक्त किया. इस दौरान मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की घोषणा की है.
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उन्होंने कहा कि हमारी इस निति से प्रदेश के सभी किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा, और हम इस योजना साल 2022 के जून माह से शुरू कर देंगे. जिसमें करीब 5200 गाँव शामिल होंगे.
इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए कृषि वजट में 75 प्रतिशत की राशि राज्य सरकार देगी.
गाय पालन के लिए मिलेगा अनुदान (Get Compensation For Cow Rearing)
वहीँ मध्य प्रदेश के सीएम का कहना है कि प्राकृतिक खेती में देसी गायों का बहुत बड़ा योगदान रहता है. इसलिए किसानों को देसी गायों रखने के लिए राज्य सरकार 900 रुपए प्रति महीने का अनुदान भी प्रदान करेगी.