सरकार ने पशुपालन (Animal Husbandry) और डेयरी विभाग (Dairy Department) ने वित्तीय सेवा विभाग के साथ मिलकर पहले ही सर्कुलर और केसीसी एप्लीकेशन फॉर्मेट(KCC Application Format) को जारी कर दिया हैं. जिससे देश के लगभग 1.7 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलेगा.लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस कोरोना महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन के बीच डेयरी किसानों (Dairy Farmers) को एक बड़ा तोहफा दिया है. जिसमें सरकार ने बिना गारंटी (Non -Guarantee) वाले लोन की लिमिट (Loan limit) को 1.60 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 3 लाख रुपए कर दिया है. सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से जिन किसानों का दूध सीधे मिल्क यूनियनों (Milk Union) के जरिए खरीदा जाता है, उन किसानों को इस फैसले से काफी लाभ मिलेगा पर बाकी किसानों के लिए पुरानी व्यवस्था ही चलाई जाएगी.
सरकार ने सर्कुलर (Circular) और केसीसी एप्लीकेशन फॉर्मेट (KCC Application Format) लागू कर सभी स्टेट मिल्क फेडरेशन (State Milk Federation) और मिल्क यूनियनों (Milk Unions) को एक मिशन मोड के अंतर्गत जारी करने के लिए आदेश दिए गए है. डेयरी सहकारी आंदोलन के तहत, करीब 1.7 करोड़ किसान देश में 230 मिल्क यूनियन (Milk Unions) से जुड़े हुए हैं. ऐसे में ये डेयरी किसान सस्ते में बिना गारंटी के 3 लाख रुपए तक का लोन पा सकेंगे.
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सरकार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PMKSNY) के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) मुहैया करवा रही हैं. पहले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा महज 1 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के दिया जा रहा था. लेकिन किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने फिर इसकी सीमा को बढ़ाकर 1.60 लाख रुपए कर दिया था. तो अब वहीं इसकी सीमा 3 लाख रूपए कर दी है. यह लोन लेने पर 4 फीसदी की ब्याज दर तब लागू की गई जाएगी.जब किसान अपनी सारी किस्त समय पर चुका देंगे है. केंद्र ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की कोशिश की है.
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