April 1 rule changes: 1 अप्रैल 2025 से कई अहम आर्थिक और बैंकिंग बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जो आम जनता की जेब पर सीधा असर डालेंगे. इनमें LPG, CNG-PNG की कीमतों में संभावित बदलाव, ATM ट्रांजैक्शन शुल्क, मिनिमम बैलेंस नियमों में संशोधन, डेबिट कार्ड की नई सुविधाएं और TDS कटौती से जुड़े नियम शामिल हैं. ये बदलाव बैंकिंग से लेकर निवेश तक कई वित्तीय पहलुओं को प्रभावित करेंगे. आइए कृषि जागरण के इस लेख में जानते हैं कि 1 अप्रैल से कौन-कौन से 10 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और इनका आपके वित्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा.
1. LPG, CNG-PNG और ATF की कीमतों में बदलाव
हर महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनियां LPG, CNG-PNG और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों की समीक्षा करती हैं. 1 अप्रैल 2025 से इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं या घट सकती हैं. यह संशोधन सरकार और तेल कंपनियों के निर्णय पर निर्भर करेगा.
2. बैंकिंग सुरक्षा: पॉजिटिव पे सिस्टम होगा लागू
बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए कई बैंक पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर रहे हैं. इस प्रणाली के तहत 5,000 रुपये से अधिक के चेक पेमेंट के लिए ग्राहक को चेक नंबर, तिथि, पेयी का नाम और राशि वेरिफाई करनी होगी. इससे धोखाधड़ी के मामलों में कमी आने की संभावना है.
3. RuPay डेबिट कार्ड में नए फीचर्स
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) अपने RuPay डेबिट सेलेक्ट कार्ड में नए फीचर्स जोड़ रहा है. इन सुविधाओं में एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, इंश्योरेंस कवर, ट्रैवल, फिटनेस और वेलनेस जैसी सेवाएं शामिल होंगी. ये बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे.
4. मिनिमम बैलेंस नियमों में संशोधन
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) समेत कई बैंक अपने सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस नियमों में बदलाव कर रहे हैं. अब ग्राहकों को अपने क्षेत्र (गांव, शहर, टियर के अनुसार) के आधार पर न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना होगा. यदि कोई अकाउंट होल्डर निर्धारित न्यूनतम बैलेंस नहीं रखता है, तो उसे अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है.
5. ATM से पैसे निकालने के नियम बदले
- 1 अप्रैल से कई बैंक ATM निकासी नीति में बदलाव कर रहे हैं.
- अब दूसरे बैंकों के ATM से पैसे निकालने की सीमा घटा दी गई है.
- ग्राहक हर माह केवल 3 बार ही दूसरे बैंक के ATM से निशुल्क निकासी कर पाएंगे.
- 1 मई से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त 2 रुपये का शुल्क लगेगा.
- कैश विड्रॉल की फ्री लिमिट के बाद 17 रुपये के बजाय 19 रुपये शुल्क देना होगा.
6. सीनियर सिटीजन के लिए राहत
वरिष्ठ नागरिकों की TDS कटौती सीमा को बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया गया है. पहले यह सीमा ₹50,000 थी. इससे सीनियर सिटीजन को वित्तीय लाभ मिलेगा.
7. मकान मालिकों को बड़ी राहत
मकान मालिकों के लिए रेंट पर TDS कटौती की सीमा बढ़ाकर ₹6 लाख प्रति वर्ष कर दी गई है. पहले यह सीमा ₹2.4 लाख प्रति वर्ष थी. यह बदलाव किरायेदारों और मकान मालिकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.
8. विदेशी ट्रांजैक्शन पर TCS में संशोधन
पहले ₹7 लाख से अधिक के विदेशी ट्रांजैक्शन पर TCS कटता था. अब इस सीमा को बढ़ाकर ₹10 लाख कर दिया गया है. इससे विदेश यात्रा और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन करने वाले लोगों को राहत मिलेगी.
9. एजुकेशन लोन पर TCS हटाया गया
स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से लिए गए एजुकेशन लोन पर अब TCS नहीं कटेगा. पहले ₹7 लाख से अधिक के एजुकेशन ट्रांजैक्शन पर 5% TCS लागू था. यह बदलाव छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए फायदेमंद साबित होगा.
10. डिविडेंड और म्यूचुअल फंड पर TDS में राहत
डिविडेंड इनकम पर TDS की सीमा ₹5000 से बढ़ाकर ₹10,000 प्रति वित्त वर्ष कर दी गई है. यही नियम म्यूचुअल फंड यूनिट से होने वाली कमाई पर भी लागू होगा. इससे निवेशकों को लाभ मिलेगा.