सिंचाई योजना में अब होगी महिलाओं की हिस्सेदारी

वैसे तो आपने बहुत-सी योजनाओं के बारे में सुना होगा, जो किसानों को कई तरह के लाभ प्रदान करती है, लेकिन ऐसे में राजस्थान सरकार (Rajasthan) ने एक नया मोड़ लिया है. जी हां, राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला किसानों (Women Farmer) के लिए सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों (Micro Irrigation Plants) के लिए अनुदान में वृद्धि की है.

हर खेती को पानी (Har Khet Ko Paani)

राजस्थान सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए 75 फीसदी सब्सिडी देने का ऐलान किया है. राज्य के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया (Agriculture Minister Lalchand Kataria) ने कहा कि "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PM Agriculture Irrigation Scheme) के तहत छोटे और सीमांत किसानों के लिए 55 प्रतिशत और अन्य कृषकों के लिए 45 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है. इस योजना में केंद्र का हिस्सा 60 और राज्य का 40 प्रतिशत है".

महिला किसान अब बनेंगी और भी सशक्त (Women farmers will now become more empowered)

राजस्थान में पानी की कमी हमेशा रहती है, जिसके चलते राज्य सरकार लगातार किसानों को पानी का उचित और अधिकतम उपयोग कर कम पानी में अधिक उत्पादन (Micro Irrigation Scheme) लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. 

इसके अलावा राजस्थान सरकार ने महिला किसानों को आगे लाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों के लिए अनुदान में बढ़ोतरी करेगी.

कृषि सिंचाई योजना के उद्देश्य (Objectives of Agricultural Irrigation Scheme)

• खेत में पानी की भौतिक पहुंच में सुधार

• जल का अधिकतम उपयोग करने के लिए जल स्रोत

• अपशिष्ट को कम करने और दोनों में उपलब्धता में सुधार करने के लिए खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना

• सटीक सिंचाई और अन्य जल-बचत तकनीक के उपयोग में वृद्धि

• वाटरशेड दृष्टिकोण के उपयोग के माध्यम से वर्षा सिंचित क्षेत्रों का विकास

765 करोड़ रुपये का मिलेगा अनुदान (765 crore grant will be given)

• कटारिया ने बताया कि प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई (Micro Irrigation in Rajasthan) को उच्च स्तर पर लागू कर कृषि जल दक्षता (Agricultural Water Efficiency) बढ़ाने के लिए 1922 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की गई है.

• इस योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई कोष के तहत 765 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है.

• खास बात यह है कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बाद अगले दो वर्षों के दौरान इस परियोजना को लागू कर लगभग 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किए जाएंगे जिससे किसानों को काफी मदद मिल सकेगी.

• इस परियोजना के तहत मौजूदा अनुदान सीमा को बढ़ा दिया गया है.

• छोटे और सीमांत किसानों के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों के अनुदान को भी बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है.

• अन्य किसानों के लिए सब्सिडी 70 प्रतिशत रखी गई है.

• राजस्थान में पानी का भारी संकट है इसलिए सरकार सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत काफी अनुदान दे रही है.