केंद्र सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करना का लक्ष्य तय किया है. इसी कड़ी में किसानों को उद्यमी बनाने की दिशा में तेजी से प्रयास कर रही है. इसके लिए राज्य सरकार एक विशेष आपदा फंड तैयार कर रही है, जिससे सहकारी बैंकों की मदद से किसानों को आसानी से लोन उपलब्ध कराया जाएगा. अगर कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल की मानें, तो किसान फसली ऋण आढ़ती की बजाए बैंकों से सीधा प्राप्त कर सकें, इसके लिए भी एक आपदा फंड की योजना पर विचार किया जा रहा है.
अन्नदाता को सिखाए जाएंगे वित्तीय प्रबंधन के गुर
आपको बता दें कि अन्नदाता को वित्तीय प्रबंधन के गुर सिखाए जाएंगे. इसके लिए राज्य सरका किसान मित्र की योजना बना रही है. इन किसान मित्रों की मदद से अन्नदाताओं को भूमि की उपयोगिता और आय के अनुसार वित्त प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी. इसके अलावा किसान मित्र वॉलंटियर्स के रूप में किसानों को सलाह देंगे. बता दें कि राज्य में करीब 17 हजार किसान मित्र तैयार किए जाने की योजना बनाई जा रही है.
किसानों को मिलेगा सीधा भुगतान
इस बार राज्य सरकार ने एक और बेहतर कदम उठाया है कि किसानों को गेहूं का भुगतान आढ़तियों के माध्यम से सीधे खाते में भेजा जाएगा. फिलहाल अभी भी धान सीजन में फसल के दाम सीधे किसानों के खाते में भेजने की भी तैयारी चल रही है. राज्य सरकार इस सुविधा को भी और मजबूत बनाएगी. इससे किसानों की आमदनी बढ़ पाएगी.
इसके अलावा राज्य सरकार 30 सितंबर तक 3 जिलों के करीब 1 लाख से अधिक रेहड़ी-फड़ी संचालकों को लोन दिलवाना सुनिश्चित करेगी. इसके साथ ही वेंडिंग सर्टिफिकेट भी जारी करेगी. जानकारी मिली है कि राज्य में 1,03,024 रेहड़ी-फड़ी वालों की पहचान की गई है.
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