खुशखबरी! मुफ्त बिजली से लेकर कृषि स्टार्टअप तक सरकार की नयी पहल शुरू, करोड़ों रुपये का किया आवंटन

कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector) को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु सरकार (Tamil Nadu) ने राज्य बजट पेश कर किसानों के चेहरों पर ख़ुशी की लहर ला दी है. दरअसल, टीएन बजट (TN Budget) में किसानों की आर्थिक आय को अधिक करने से लेकर उन्हें तकनीकी मदद करने तक के फैसले लिए गए हैं.

तमिलनाडु बजट 2022 हाइलाइट्स (Tamil Nadu Budget 2022 Highlights)

• किसानों को मिलेगी मुफ्त बिजली (Free Electricity).

• जलवायु परिवर्तन (Climate Change) और कपास की खेती (Cotton Farming) के लिए लॉन्च किया मिशन.

• कृषि स्टार्टअप्स (Agri Startups) के लिए उठाए गए बेहतर कदम.

• नीलगिरि तहर (Nilgiri Tahr) के लिए बनाई गयी परियोजना.

• एडवांस टेक्नोलॉजी से किसानों (Farmer's Advance Technology) को करेंगे लैस.

• उच्च अध्ययन करने वाली सरकारी स्कूलों की लड़कियों के लिए प्रति माह 1,000 रुपये.

किसानों को मुफ्त बिजली (Free electricity to farmers)

तमिलनाडु सरकार ने राज्य भर के सभी किसानों को मुफ्त बिजली (Free electricity to farmers) देने का ऐलान किया है. इसके लिए सरकार द्वारा 5,157.56 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री एमआरके पनीरसेल्वम (Tamil Nadu Agriculture and Farmers Welfare Minister RK Panneerselvam) ने 2022-23 के लिए कृषि बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए कृषि विभाग को 33,007.68 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

सस्टेनेबल कॉटन कल्टीवेशन मिशन (Sustainable Cotton Cultivation Mission)

इसके अलावा वर्ष 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार बढ़ाने (Increasing cotton production) के लिए संघ और राज्य सरकार के फंड से 15.32 करोड़ रुपये के बजट से "सस्टेनेबल कॉटन कल्टीवेशन मिशन" लागू किया जाएगा. साथ ही सोयाबीन (Soybean) को बढ़ाने के लिए भी विशेष उपाय किए जा रहे हैं.

पनीरसेल्वम ने कहा कि तमिलनाडु सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को अतिरिक्त 20 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में 5 करोड़ रुपये आवंटित करेगी. मंत्री ने यह भी वादा किया कि सरकार द्वारा कृषि पर ग्लोबल वार्मिंग के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.

छात्रों को मिलेगी बेहतर शिक्षा (Students will get better education)

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (Chief Minister MK Stalin) के नेतृत्व वाली द्रमुक सरकार के पिछले साल मई में सत्ता संभालने के बाद से यह पहला पूर्ण राज्य कृषि बजट है. बजट सत्र 24 मार्च तक चलने की संभावना है. तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल त्यागराजन ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली प्रत्येक छात्रा के लिए 1,000 रुपये के मासिक प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण का प्रस्ताव रखा. इसके अलावा, तमिलनाडु के बजट का लक्ष्य राजस्व घाटे को 7,000 करोड़ रुपये से अधिक कम करना है.

कृषि-तकनीक स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर (Emphasis on use of technology to encourage agri-tech start-ups)

2022-23 के लिए तमिलनाडु कृषि बजट में आईओटी, ड्रोन और रिमोट सेंसिंग (IoT, Drones and Remote Sensing) जैसी प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया गया है. इसके अलावा किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए उद्योगों और अन्य संबद्ध विभागों की भूमिका की परिकल्पना की गई है.

परियोजना नीलगिरि तहर (Project Nilgiri Tahr)

तमिलनाडु ने वन, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 850 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. बता दें कि वित्त मंत्री पीटीआर पलानीवेल त्यागराजन द्वारा घोषित परियोजना नीलगिरि तहर का स्वागत किया है.