देश में जैविक खेती (Organic Farming) को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है. इसके अलावा जैविक खेती के लिए कई तरह प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं, ताकि किसान इसका लाभ उठाकर फसलों में कम से कम रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों (Chemical Fertilizers And Pesticides) का प्रयोग करें. इसके साथ ही जैविक तरीके को अपनाकर फसलों में प्राकृतिक खाद जैसे- केंचुआ खाद, गोबर खाद का उपयोग करें, जिससे फसल से अच्छा मुनाफा हो.
इसी कड़ी में बिहार सरकार जल्द ही राज्य के 25 जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू करेगी. इस योजना के तहत जैविक कोरिडोर के 25 जिलों के व्यक्तिगत किसानों को 11,500 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा.
कई जिलों में दिया जा रहा अनुदान (Grants Being Given In Many Districts)
बिहार के कृषि मंत्री ने जानकरी दी है कि जैविक कोरिडोर योजना में 13 जिलों के किसानों को 11,500 रुपये प्रति एकड़ अग्रिम अनुदान दिया जा रहा है. यह अनुदान अधिकतम ढाई एकड़ के लिए दिया जाता है. इसके अलावा मुफ्त में किसानों को जैविक प्रमाण के बीजों का प्रबंधन करने के लिए बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेंसी को साल 2020-21 में शुरू किया गया था.
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जानकारी के लिए बता दें कि कृषि विभाग का बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी राज्य में किये जा रहे जैविक खेती का प्रमाणीकरण का काम करती है. कृषि विभाग के द्वारा दी जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी जैविक प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है. विभाग की तरफ से अलग – अलग राज्यों में भी जैविक प्रमाणीकरण हेतु वार्ता चल रही है.