केंद्र सरकार अब देशभर में एक ही राशन कार्ड पर आम जनता को राशन देने की योजना बना रही है. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने 27 जून 2019 को खाद्य सचिवों के साथ-साथ राज्य सरकारों के अन्य अधिकारियों, केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी), राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी) और इस योजना के संबंध में एक बैठक की .
उन्होंने कहा कि सरकार देश में खाद्य पदार्थों पर 1.45 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी मुहैया करवाएगी. जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को 2 रुपए प्रति किलो की दर से अनाज और 3 रुपए प्रति किलो की दर से चावल प्रदान किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य लाभार्थियों को स्वतंत्रता प्रदान करना है. जिसके तहत प्राप्तकर्ता किसी भी जिले से अनाज का अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं. ये योजना अभी गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड और त्रिपुरा में जारी हो जाएगी.
अन्य राज्यों ने आश्वासन दिया है कि वे जल्द से जल्द IMPDS लागू करेंगे. बैठक को संबोधित करते हुए, पासवान ने बताया कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किया गया कार्य, लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों के लिए एक जीवन रेखा है, जिसमें 612 लाख टन अनाज, वितरण के लिए SWCs, CWC, FCI और निजी गोदामों में रखा गया है. उन्होंने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों के लगभग 78 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक PoS उपकरणों को स्थापित करके अब तक स्वचालित कर दिया गया है.
पासवान ने जोर देकर कहा कि समग्र दक्षता को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए खाद्यान्नों की खरीद से लेकर वितरण तक सूचना प्रौद्योगिकी का सही उपयोग किया जाना चाहिए.