2019 के लोकसभा चुनावों से पहले आखिरी बजट में मोदी सरकार ने किसानों को खुश करने की पूरी तरह से कोशिश की है. इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई तरह की लोकलुभावन घोषणाओं की उम्मीद सरकार से की जा रही थी जिसे सरकार ने पूरा कर दिया है. कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों के लिए कई तरह की घोषणाएं की हैं. वित्त मंत्री गोयल ने ऐलान किया है कि 12 करोड़ किसानों को 6 हजार रूपये की राशि प्रति वर्ष दी जाएगी.
क्या है योजना
इस राशि को सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा. यह पैसा किसानों को तीन किस्तों में मिलेगा जिसकी पहली किस्त जल्द ही 2 हजार रूपये चुनाव से पहले ट्रांसफर की जाएगी. इस योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रखा गया है. इसे 1 दिसंबर 2018 से लागू किया जाएगा. इस योजना के तहत 2 लाख हेक्टेयर खेत रखने वाले किसान इस योजना के तहत योग्य माने जाएंगे. इस योजना से सरकार पर 75 हजार करोड़ रूपए का खर्च बढ़ेगा.
संसद में लगे जय किसान के नारे
जिस समय कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल बजट पेश करते हुए किसानों के लिए घोषणाओं का एलान कर रहे थे. इसी दौरान सदन में प्रधानमंत्री किसान स्ममान निधि योजना की घोषणा होने के बाद सदन में जय किसान के नारे लगने लगे.
दुगनी की किसानों की आय
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट भाषण में कहा कि मोदी सरकार ने पिछले पांच सालों में कृषि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई तरह के महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं. सरकार ने किसानों को उनकी फसलों का सही दाम देने के लिए 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का काम किया है.
इस बजट में और क्या रहा किसानों के लिए खास
- 5 एकड़ वाले किसानों को योजना का लाभ1 दिसंबर 2018 से मिलेगा
- पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए कर्ज में 2 प्रतिशत की छूट
- पशुपालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के सहारे ही किसानों को मिलेगा कर्ज
- प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने वाले सभी किसानों का 2% ब्याज और समय पर कर्ज लौटाने पर 3% अतिरिक्त ब्याज माफी का फायदा मिलेगा
- मछलीपालन के लिए बनेगा अलग विभाग, दुनिया के मत्स्यपालन में भारत की हिस्सेदारी 6.8 प्रतिशत
बजट में गायों के लिए विशेष प्रावधान
सरकार ने अपने बजट में गाय के लिए भी विशेष तवज्जो दी है. वित्त मंत्री गोयल ने एलान किया है कि गायों के लिए राष्ट्रीय कामधेनु योजना शुरू की जाएगी. गोयल ने कहा है कि सरकार गौ माता के संरक्षण और उनका ध्यान रखने पर पूरा ध्यान देगी. इस मिशन के तहत सरकार राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाएगी और इस योजना पर कुल 750 करोड़ रूपये खर्च करेगी.
कृषि विशेषज्ञों ने किया बजट का स्वागत
छोटे किसानों के खाते में हर साल 3 किश्त में 6 हजार रुपये की योजना को कृषि विशेषज्ञ स्वामीनाथन अय्यर ने कहा, 'सरकार की यह योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य को नेक पहल कह सकते हैं. हालांकि, यह तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों से कम है और सरकारी खजाने के लिए भी मुश्किल है, लेकिन इस पहल को लागू किया जाना असंभव नहीं है.'