राजस्थान के युवा उम्मीदवारों को कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार ने परीक्षार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बार-बार आवेदन शुल्क जमा करने की परेशानी से निजात दी थी. ताकि वह किसी भी सरकारी परीक्षा के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान कर बिना किसी परेशानी के बैठ सकें.
वहीं अब राजस्थान सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए भी एक पहल की शुरूआत की है. दरअसल, अब सरकार के द्वारा आंगनबाड़ियों के बच्चों को दो यूनिफॉर्म और प्लेट में गर्म पोषाहार (Hot Food) की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी.
आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए मिलेंगे सिलेंडर और बर्तन
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुसार राज्य के 62 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों (Anganwadi Centers) पर आने वाले नन्हे मुन्नों को गुणवत्तापूर्ण कपड़े की दो यूनिफॉर्म दी जाएंगी. साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास के लिए सरकार की तरफ से सिलेंडर और बर्तन (Cylinders and Pots) भी उपलब्ध करवाएं जाएंगे. जिससे बच्चों के लिए गर्म पोषहार तैयार किया जा सके और उन्हें समय पर बढ़िया क्वालिटी की प्लेट में परोसा जाएगा. ये ही नहीं केंद्रों को अच्छी क्वालिटी की चम्मच, पानी पीने के लिए ग्लास (मग) भी दिया जाएगा.
इन सभी कार्यों के लिए प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित मंत्रालय भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग की आयोजित समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2023-24 में किए गए वादों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए.
इसके अलावा भूपेश ने इस अवसर पर सरकार की उड़ान योजना के तहत निःशुल्क सेनेटरी नेपकिन (Free Sanitary Napkins) बांटने की सुविधा का निरक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को फ्री में सेनेटरी नेपकिन वितरण के लिए राज्य में महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह को एक साथ जोड़कर सेनेटरी नेपकिन (Sanitary Napkin) क्रय किये जाएं.
देशभर में राजस्थान के स्वास्थ्य मॉडल की तारीफ
जहां राजस्थान सरकार बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर एक कदम बड़ा रही है, वहीं प्रदेश सरकार नवनियुक्त चिकित्सकों का शपथ ग्रहण तथा राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण समारोह किया. बता दें कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तथा राइट-टू-हेल्थ (Right-to-Health) से राजस्थान के स्वास्थ्य मॉडल की देशभर में तारीफ की जा रही है.
राज्य में केंद्र में डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार एवं रोजगार गारंटी सहित नागरिकों को कई अधिकार दिए. ताकि प्रदेश तेजी से विकसित हो सके. इसी के साथ राज्य सरकार के द्वारा जनता की भलाई के लिए स्वास्थ्य का अधिकार लागू किया गया.
राज्य कर्मियों के सुरक्षित भविष्य के लिए मानवीय दृष्टिकोण से ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) लागू की गई है.