कोरोना महामारी के बीच किसानों को कृषि कार्य करने हेतु किसी तरह की दिक्कत न हो उसके लिए राजस्थान सरकार आज से यानि 1 जून से 3% ब्याज दर पर कृषि लोन देगी. राज्य के सभी जिलों में एक साथ फसल रहन रखकर लोन का वितरण शुरू होगा. इसके अंतर्गत किसानों को अपनी फसल गिरवी रखने पर सिर्फ 3 फीसदी ब्याज दर पर लोन मिल सकेगा. इस लोन का 7% ब्याज दर राज्य व केंद्र सरकार वहन करेंगी. इतना ही नहीं इसके लिए कृषक कल्याण कोष में हर साल राज्य सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपये का सब्सिडी भी दिया जाएगा.मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि लोन का वितरण 4 हजार ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाएगा. लघु एवं सीमांत किसानों को 1.50 लाख व बड़े किसानों को 3 लाख रुपये का लोन फसल रहन रखकर दिया जाएगा. इसके तहत किसान को अपनी उपज का 70 फीसदी लोन मिलेगा और बाजार में अच्छे भाव आने पर किसान फसल को बेच सकेगा.गौरतलब है कि यह लोन मिलने से किसानों की मौजूदा वक्त में वित्तीय जरूरतें पूरी हो सकेंगी. राज्य सरकार की इस योजना से जहां सहकारिता विभाग के विशाल नेटवर्क का उपयोग हो पाएगा वहीं सब्सिडी देने से किसानों का सीधा जुड़ाव सहकारी समितियों से और सशक्त होगा. राज्य सरकार की मकसद हर साल 2 हजार करोड़ रुपये रहन लोन के रूप में देकर किसानों की मदद करने की है.
फसल रहन ऋण योजना
राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का फसल रहन ऋण योजना को लेकर दावा है कि यह देश की एक यूनिक योजना है. सीमांत किसान से मतलब एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान से है जबकि लघु किसान से मतलब उस किसान से है जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है. इस दोनों ही श्रेणी के किसानों को लाभ मिल सकेगा.
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