मोदी सरकार ने किसानों के लिए राहत पैकेज में एक खास योजना शुरुआत की है. जिसमें किसानों के लिए 'वन फसल-वन नेशन' (One Fasal One Nation) नाम की योजना शुरू की जाएगी. इस योजना के तहत हमारे किसान देश के किसी भी राज्य में व्यापारी को अपनी फसल बेच सकता है.जैसे अगर कोई किसान हरियाणा का है और वह हरियाणा कि जगह अपनी फसल पंजाब के व्यापारी को बेचना चाहते है.तो वह आसानी से बेच सकता हैं.सरकार इसके लिए नियमों में कई तरह के बदलाव करवाएगी. इसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत संशोधन किया जाएगा. यह व्यवस्था थोड़ी जीएसटी (GST) और वन नेशन वन राशन (One Nation One Ration) की तरह ही है.
जीएसटी (GST) के तहत देश में एक टैक्स व्यवस्था को लाया गया जबकि वन नेशन वन राशन (One Nation One Ration) के तहत पूरे देश में हर व्यक्ति का एक ही राशन कार्ड से किसी भी राज्य में राशन लेना संभव किया गया. इस योजना के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत संशोधन किया जाएगा, जिसके द्वारा अनाज, खाद्य तेल, ऑयलसीड, दालें, प्याज और आलू को विनियमित किया जाएगा.जिसके जरिए कृषि सेक्टर (Agriculture Sector) में प्रतिस्पर्धा (Competition) बढ़ेगा और किसानों को लाभ पहुंचेगा. इसके साथ ही किसानों के लिए स्टॉक लिमिट (Stock Limit) भी जारी की जाएगी.
इसके अलावा वित् मंत्री ने पिछले 2 महीनों में किसानों के लिए बनाई गई योजनाओं के बारे में बताया. उन्होंने यह भी बताया कि, लॉकडाउन के दौरान रबी की फसल की कटाई के उपाय किए गए और कई राज्यों ने सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) को देखते हुए खरीद प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया गया है, फसल बीमा योजना (Crop insurance scheme) से किसानों को काफी हद तक लाभ दिया गया है, जिसमें 6,400 करोड़ रुपए का फसल बीमा भुगतान किया गया और लॉकजाउन में 74,300 करोड़ रुपए के कृषि उत्पादों को खरीदा गया है.
इसके अलावा 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज (Relief Package) पर अपनी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 हजार करोड़ रुपए की एक खास योजना की घोषणा की है. यह योजना माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज (Micro Food Enterprises) के औपचारिकरण के लिए है.जोकि पीएम मोदी के 'Vocal for Local' को बढ़ावा देगी.