केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अथक प्रयास कर रही है, जिसके लिए सरकार द्वारा नई योजनाएं लागू की जा रही हैं व पुरानी योजनाओं में अपटेड किया जा रहा है. ऐसे ही वित्त मंत्री ने किसानों को खुश कर देने वाली योजना की घोषणा की है.
वित्त मंत्री ने वित्तीय समावेशन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जुलाई के अंत तक अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम से जुड़ने को कहा है.
बैठक में लिया फैसला
वित्त मंत्री व अन्य मंत्रियों की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि महीने के अंत तक किसानों के खातों को एग्रीगेटर सिस्टम से जोड़ा जाएगा. तो वहीं वित्त मंत्री ने अधिकारियों को केसीसी योजना के प्रदर्शन की सभी हितधारकों के साथ समय-समय पर समीक्षा करने का निर्देश दिया है, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक किसानों व पशुपालकों तक पहुंच सके. तो वहीं बैठक में मछली पकड़ने और डेयरी क्षेत्र में लगे सभी लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने पर चर्चा की गई.
बैंको को केसीसी के लिए शिविर लगाने के दिए आदेश
वित्त मंत्री ने केसीसी के तहत पशु पालन और मछली पकड़ने में लगे सभी लोगों को कवर करने के लिए बैंकों को शिविर आयोजित करने का भी निर्देश दिया. अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट योजना का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से, 2.5 करोड़ किसानों को कवर करने के लिए आत्मानिर्भर भारत अभियान के तहत एक विशेष केसीसी अभियान शुरू किया गया था.
3.26 करोड़ किसानों को मिला लाभ
1 जुलाई, 2022 तक 3.26 करोड़ किसानों (19.56 लाख पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन किसानों सहित) को केसीसी योजना के तहत कवर किया गया है. जिसकी स्वीकृत ऋण सीमा 3.70 लाख करोड़ रुपए है.
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वित्त राज्य मंत्री भागवत के कराड ने कहा, "क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर एक अन्य सत्र में, यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक बैंक को डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी सुधार में उनकी मदद करनी चाहिए".
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