देश में किसान भाइयों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों अपने-अपने स्तर पर कई योजनाओं को बनाती रहती हैं. ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े. हाल ही में सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष तौर पर सब्जियों के खेत (vegetable farm) पर करीब 20 हजार रुपए तक अनुदान दे रही है. सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान 16 बिस्वा से दो हेक्टेयर तक सब्जी की खेती करने वाले अपना पंजीकरण करवा सकते हैं.
किस योजना के तहत मिल रहा यह अनुदान (Under which scheme this grant is getting)
किसानों को आर्थिक तौर पर मदद देने के लिए सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन (Government Integrated Horticulture Development Mission) के तहत यह बेहतरीन सब्सिडी दे रही है. इसके अलावा किसानों को अन्य तरह के लाभ भी दिए जाएंगे. ताकि वह खेती अच्छे से कर सके और उन्हें बाजार में बेचकर एक अच्छा मुनाफा कमा सके. ये ही नहीं सरकार की इस योजना से किसानों को एक नई पहचान मिलेगी और देश के किसान आत्मनिर्भर व सशक्त होंगे.
सब्जी की खेती में लागत (cost of vegetable cultivation)
अगर देखा जाए तो सब्जी की खेती (Vegetable farming) में किसान की कुल लागत लगभग 50 हजार रुपए तक आती है, जिसमें से अब सरकार की तरफ से किसानों को 20 हजार रुपए तक अनुदान दिया जाएगा. कुल मिलाकर अब किसानों को सब्जी की खेती करने के लिए खुद से बस 30 हजार रुपए तक लगाने होंगे बाकी शेष 20 हजार सरकार की तरफ से प्राप्त होंगे.
योजना में कौन-कौन सी सब्जियां होंगी शामिल (Which vegetables will be included in the scheme)
इस विषय में जिला उद्यान अधिकारी ममता सिंह यादव ने बताया कि सरकार की इस योजना का लाभ सिर्फ उन किसानों को दिया जाएगा जिनके पास प्रति हेक्टेयर 50000 का 40 प्रतिशत यानी 20000 रुपये प्रति हेक्टेयर किसानों को दिया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना में टमाटर, कद्दू, लौकी, करैला, तरोई, खीरा आदि सब्जियां भी शामिल होंगी.
आगे वह यह भी कहती हैं कि अभी फिलहाल नए वित्तीय वर्ष (new financial year) का लक्ष्य नहीं मिला है. जिसके चलते किसानों को इस योजना का लाभ मिलने में देरी हो सकती है. जैसे ही लक्ष्य को निर्धारण कर दिया जाएगा किसानों को योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.