किसानों की इनकम सोर्स बेहतर हो सके इसके लिए केंद्र व सरकारें अपने-अपने लेवल पर बात कर रही है. ऐसे में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मानसून सत्र के दौरान संसद में देश के विभिन्न संसद सदस्यों के खेती किसानी से जुड़े सवालों के जवाब दिए.
तेलंगाना के राज्यसभा सांसद केआर सुरेश रेड्डी के कृषि बजट से जुड़े सवाल के जवाब में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार ने बजट में खेती-किसानी को कांग्रेस की यूपीए सरकार से लगभग पांच गुना ज्यादा पैसा दिया है.
2014 से 2022 के बीच मोदी सरकार में कृषि क्षेत्र को बहुत ज्यादा महत्त्व दिया गया है. कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि भारत का कृषि बजट विभिन्न छोटे देशों के कुल बजट से भी ज्यादा तथा विश्व के अग्रणी कृषि प्रधान देशों के बराबर है.
साथ ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं एमएसएमई मंत्रालय का अधिकांश बजट भी कृषि क्षेत्र को ही मजबूत करता है जो कि केंद्र सरकार के कृषि बजट से अलग है.
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना और बीज से बाजार तक उन्हें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना आज देश के छोटे एवं सीमांत किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है. कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 'कृषि उत्पादों के भंडारण के साथ-साथ किसान की जेब भी भरे एवं उनकी आय भी बढ़े' वाली अपनी सोच के अनुरूप किसानों के लिए इनकम सपोर्ट के प्रावधान के साथ अन्य कई उपाय करते हुए ग्रामीण भारत पर सबसे ज्यादा फोकस किया है.
साथ ही 1 लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना फंड के माध्यम से किसानों के लिए वेयर हाउस बनवाई जा रहे हैं ताकि इससे जल्दी खराब होने वाली फसलों एवं सब्जियों को ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखा जा सके. इससे निश्चित रूप से किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है.