किसानों के लिए यह साल काफी अच्छा साबित हो सकता है. जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) के आगामी केंद्रीय बजट 2022-23 में कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector Budget 2022-23) के लिए प्रोत्साहन की घोषणा करने की संभावना है. अगर सूत्रों की मानें, तो बजट 2022 के चलते मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के साथ बेहतर समर्थन मूल्य, आसान फसल ऋण, अधिक छूट, अधिक नकद पर जोर दे रही है. तो आइये जानते हैं कि इस साल के बजट में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं?
बजट 2022 में किसानों के लिए होने वाली घोषणाएं (Announcements for Farmers in Budget 2022)
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केंद्र सरकार का विचार मूल्यवर्धन को बढ़ावा (Promote Value Addition) देने और खेत से पिछड़े किसानों और ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश के लिए सहायता प्रदान करना है.
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इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि 1 फरवरी को आने वाले बजट में किसानों और कृषि समुदाय को लाभ दिया जाएगा. खासकर उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों (Vidhan Sabha Elections 2022) के कारण यह कदम उठाया जा सकता है.
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कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, किसानों की निर्यात क्षमता (Export Potential of Farmers) बढ़ाने के लिए भी सरकार समर्थन कर सकती है, ताकि कृषि समुदाय अपने उत्पादों के लिए बाजार स्थापित कर सके. इस क्षेत्र के लिए सरकार के मेगा बजट प्रोत्साहन में मार्केटिंग, परिवहन और ब्रांडिंग प्रोत्साहन शामिल हो सकते हैं.
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सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई नयी घोषणाएं होने की संभावना है.
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केंद्र खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के हिस्से के रूप में 10,900 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन की घोषणा कर सकता है.
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यदि केंद्र सरकार इन प्रोत्साहनों की घोषणा करती है, तो इससे किसानों की आय में एक बड़ा बढ़ावा मिलने की संभावना है. यह उपाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2022 तक किसानों की आय को दोगुना (Double Income of Farmers) करने के दृष्टिकोण के अनुरूप भी होंगे.
बजट 2022 में किसानों के लिए हो सकते हैं कुछ अन्य बदलाव (Some Other Changes for Farmers in Budget 2022)
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सरकार पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत किसानों को नकद राशि प्रदान कर रही है. इसके तहत एक किसान को प्रति वर्ष 6000 रुपये मिलते हैं. लेकिन अब लगता है कि इस राशि को बढ़ाकर 8000 रुपये किया जा सकता है. बता दें कि इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यह घोषित होने की उम्मीद जताई जा रही है.
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इस समय देशभर में 10 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं. इसके लिए पिछले बजट में 65,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. अब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसे बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है.
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किसानों को आसान कर्ज (Easy Loan to Farmers) देने के लिए सरकार काफी काम कर रही है. ऐसे में किसान कर्ज को इस बजट में 5 लाख करोड़ रुपये है से बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपये किया जा सकता है. बता दें कि सरकार हर साल इस लक्ष्य को बढ़ा रही है जिससे किसानों को खेती करने में और भी आसानी हो रही है.
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आपकी जानकरी के लिए बता दें कि 3 लाख रुपये के कर्ज पर 7 फीसदी ब्याज लागू किया जाता है. वहीं सरकार यह प्रयास कर रही है कि किसानों को और कम ब्याज पर कर्ज दिया जा सके.
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इसके साथ ही किसानों की सुविधा के उद्देश्य के लिए फसल उत्पादों के भंडारण और परिवहन के लिए बुनियादी ढांचा (Infrastructure for storage and transportation of crop products) प्रदान करना सरकार का लक्ष्य बन गया है.
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ऐसे में पीएम मोदी (PM Modi) का यह कहना है कि "हमने कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी है". साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि 'डबल इंजन' सरकार पूरे पश्चिमी यूपी और क्षेत्र के युवाओं के विकास को सुनिश्चित करेगी.
देश का युवा बनेगा अब सशक्त (Youth of the Country will now Become Strong)
इसके अलावा, केंद्र सरकार यूपी में बड़े उद्योग स्थापित (Establishment of big industries in UP) करने और कृषि उपज के लिए नए बाजार बनाने के लिए कदम उठा रही है. वहीं पीएम मोदी ने भारत को तीव्र आर्थिक विकास के पथ पर लाने के लिए युवा शक्ति का आह्वान किया है.