राजस्थान की जनता को आर्थिक तौर पर मदद करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में लोगों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया दोबारा से शुरू कर दी है. इस विषय में सरकार का कहना है कि इस बार इस योजना में करीब राजस्थान के 10 लाख लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची (national food security list) में जोड़ने का लक्ष्य तय किया जाएगा.
इसके अलावा सरकार ने यह भी ऐलान किया है. कि राज्य के जनजाति परिवारों को वित्त तौर पर प्रति माह राशन कार्ड धारक (ration card holder) को 35 किलो तक निशुल्क गेहूं (free wheat) उपलब्ध करवाया जाएगा.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने साल 2020 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में एनएफएसए लाभार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण इस पोर्टल को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इस पोर्टल को लोगों की भलाई के लिए फिर से शुरू किया गया है.
हर महीने 35 किलो गेहूं निशुल्क मिलेगा (35 kg wheat will be available every month for free)
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2022-23 में बारां जिले के सभी जनजाति परिवारों को हर महीने 35 किलो गेहूं निशुल्क उपलब्ध देने की मंजूरी दे दी है. सरकार के इस निर्णय का लाभ जिले के हजारों परिवारों को मिलेगा. इसे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सरकार की इस योजना के बारे में लोगों को जागरूक किया.
उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लोगों का आवेदन ई मित्र के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा. इसके अलावा आपके पास जन आधार कार्ड व आधार नंबर होना बेहद जरूरी है, ताकि लोगों को भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े. उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के लोग वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत पूरे देश में कहीं से भी राशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं.
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किन लोगों को नहीं मिला इसका लाभ (Who did not get the benefit of this)
सरकार की इस योजना का लाभ जिले के कई लोगों को नहीं दिया जाएगा, जो कुछ इस प्रकार है. सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कर्मचारी, राजकीय सेवा के पेंशनर्स, आयकरदाता, सेवा कर का भुगतान करने वाले परिवार और चौपहिया वाहनों वालों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
बता दें कि सरकार राज्य के गरीब व निर्धन लोगों को विभाग की एक रुपए किलो गेहूं फ्लैगशिप योजना (flagship scheme) के तहत बीपीएल, स्टेट बीपीएल परिवारों को 5 किलो गेहूं प्रति यूनिट और अंत्योदय परिवारों को 35 किलो गेहूं प्रति परिवार को हर महीने दिया जा रहा है. बाकी शेष सभी वर्ग की श्रेणियों के लाभार्थियों को हर महीने करीब 2 रुपए प्रति किलो गेहूं दिया जा रहा है.