दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पहले बजट भाषण में किसानों, महिलाओं, छात्रों और बुजुर्गों के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं. खासतौर पर किसानों के लिए यह बजट बड़ी राहत लेकर आया है. मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब दिल्ली के किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपये की बजाय 9,000 रुपये मिलेंगे. यानी, दिल्ली सरकार किसानों को अतिरिक्त 3,000 रुपये की सहायता देगी.
बीजेपी ने किया था वादा, अब पूरा हुआ
दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने किसानों से यह वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पीएम किसान योजना में अतिरिक्त सहायता दी जाएगी. अब इस वादे को दिल्ली के बजट में शामिल कर लिया गया है. इस योजना के तहत पहले केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये देती थी, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इसमें 3,000 रुपये का टॉपअप जोड़ दिया है. इससे दिल्ली के किसानों को सालाना 9,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी.
किसानों को क्या करना होगा?
बड़ी संख्या में किसानों के मन में यह सवाल है कि इस अतिरिक्त 3,000 रुपये की राशि प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या करना होगा. फिलहाल, दिल्ली सरकार ने इस प्रक्रिया को लेकर विस्तृत जानकारी नहीं दी है. हालांकि, सरकार के पास पीएम किसान योजना में रजिस्टर्ड किसानों का पूरा डेटा मौजूद है. ऐसे में माना जा रहा है कि जो किसान पहले से इस योजना के लाभार्थी हैं, उन्हें अपने आप ही यह अतिरिक्त राशि मिल जाएगी. यानी, किसानों को इसके लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी.
कब से मिलेगा यह लाभ?
फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि दिल्ली सरकार द्वारा अतिरिक्त 3,000 रुपये की यह राशि किसानों के खातों में कब से ट्रांसफर की जाएगी. सरकार इस योजना को जल्द लागू करने की तैयारी कर रही है और अगले कुछ हफ्तों में इस पर पूरी जानकारी जारी की जा सकती है.
दिल्ली सरकार का किसानों के प्रति रुख
दिल्ली की नई सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील नजर आ रही है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पहले बजट में किसानों को आर्थिक मजबूती देने पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिले और उनकी आय बढ़ाई जाए. दिल्ली जैसे शहरी क्षेत्र में किसानों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में कम है, लेकिन सरकार की यह पहल उन किसानों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो खेती से जुड़े हुए हैं. यह योजना किसानों के लिए आर्थिक संबल का काम करेगी और उन्हें खेती जारी रखने में मदद मिलेगी.