योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश (UP Budget) करते हुए दावा किया कि वह आने वाले वर्षों में राज्य को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने की राह पर है. इसके लिए किसानों को सशक्त करना बहुत जरूरी है और इसी कड़ी में यूपी किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है.
दरअसल, सीएम योगी ने किसानों को सस्ते फसली ऋण (Cheap Crop Loan) उपलब्ध कराने के लिए धन मुहैया कर दिया है. वर्तमान वर्ष में बजट पेश करते हुए राज्य सरकार ने इसके लिए 450 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें लोन सब्सिडी (Loan Subsidy) के लिए 300 करोड़ रुपये और खाद भंडारण (Manure Storage) के लिए 150 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
चालू वित्त वर्ष में भाजपा (BJP) के नेतृत्व वाली यूपी सरकार एक युवा सशक्तिकरण योजना पर 1,500 करोड़ रुपये खर्च करेगी. साथ ही, सिंचाई परियोजनाओं (Irrigation Projects) को विकसित करने के लिए एक योजना पर 1,000 करोड़ रुपये आवंटित करेगी. इसके अलावा, यदि कमाने वाले के साथ दुर्घटना होती है तो किसानों और उनके परिवारों की मदद के लिए 650 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के तहत यूपी सरकार ने इस साल योजना के तहत पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 19,500 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं.
राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री के बगल में बैठे हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में कहा था कि, "राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है. हमें विश्वास है कि हम राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमरीकी डालर तक ले जाने में सफल होंगे". बाद में बजट की सराहना करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि यह लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करता है.
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, "हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा के घोषणापत्र में उल्लिखित कुल 130 बिंदुओं में से 97 योजनाओं के लिए उसने 54,883 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इसमें PM Ujjwala Yojana' के लाभार्थियों को हर साल 2 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने का वादा भी शामिल है".
यूपी किसानों के लिए योगी की घोषणाएं (Important Announcements in UP Budget)
किसानों के लिए टमाटर, आलू और प्याज जैसी खराब होने वाली फसलों के लिए MSP सुनिश्चित करने के लिए एक स्थिरता कोष (Stability Fund) की स्थापना की गई है.
इसके अतिरिक्त किसान की दुर्घटना होने के चलते एक योजना के तहत 650 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है. यदि किसी किसान के साथ हादसा हो जाता है या फिर मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसके परिवार को 5 लाख रुपये तक मुहैया करवाएगी.
वित्त मंत्री खन्ना ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण रोजगार योजना के तहत वित्त वर्ष 2021-22 में 26 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए. इस वर्ष 32 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य है.
विपक्षी दांवपेंच
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने इसे आँकड़ों का मकड़ी का जाला बताया और बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने इसे घिनौना करार दिया.