हर घर में एलपीजी का उपयोग होता है. इस पर सरकार द्वारा सब्सिडी भी प्रदान की जाती है, ताकि आम आदमी की जेब ज्यादा प्रभावित ना हो. इसी कड़ी में केंद्र सरकार द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है.
दरअसल, केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर सब्सिडी (LPG Gas Cylinder Subsidy) पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर एक अहम फैसला लिया है. तो आइए आपको इस संबंध में पूरी जानकारी देते हैं.
एलपीजी गैस सिलेंडर सब्सिडी से जुड़ी अहम जानकारी (Important information related to LPG gas cylinder subsidy)
आपको बता दें कि अब 10,00,000 रुपए वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी (LPG Gas Cylinder Subsidy) का लाभ दिया जाएगा. इसके साथ ही 1000000 रुपए वार्षिक से अधिक की आय वाले व्यक्तियों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा.
यानि अब 10 लाख से अधिक वार्षिक आये वाले उपभोक्ता को पूरी कीमत पर एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदना पड़ेगा. बता दें कि इन नए निमय के तहत उज्जवला गैस सिलेंडर के लाभार्थियों को गैस की खरीद पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा.
साल 2014 के बाद सब्सिडी हुई कम (Subsidy reduced after 2014)
बीजेपी की सरकार बनने के बाद एलपीजी गैस सिलेंडर (LPG Gas Cylinder Subsidy) पर मिलने वाली सब्सिडी को समाप्त व कम करने का फैसला लिया गया था. इसके चलते काफी लंबे समय से गैस सिलेंडर धारकों को सब्सिडी भी नहीं मिल पाई है, इसलिए जिनको सब्सिडी मिल रही है, वो काफी कम है. ऐसे में केंद्र सरकार 1000000 रुपए वार्षिक आय से कम वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ देने की योजना तैयार बना रही है. यानि उपभोक्ताओं को अच्छी खासी सब्सिडी दी जाएगी. हालांकि, अभी यह तय नहीं किया गया है कि यह सब्सिडी कितनी होगी. ऐसा माना जा रहा है कि
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चुनाव से पहले रेट कम होने की थी उम्मीद (The rate was expected to come down before the election)
जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित पंजाब, मेघालय, उत्तराखंड व गोवा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में महंगाई एक चुनावी मुद्दा बना हुआ है.
अंदाजा लगाया जा रहा था कि एलपीजी गैस सिलेंडर (LPG Gas Cylinder Subsidy) के दामों में गिरावट होगी, लेकिन अभी तक एलपीजी गैस सिलेंडर (LPG Gas Cylinder Subsidy) की कीमतों में कोई गिरावट नहीं की गई है. जबकि बीते दिनों एलपीजी गैस सिलेंडर कमर्शियल पर 102 रुपये कम किए गए हैं. हालांकि, इससे 1 माह पहले कमर्शियल सिलेंडर पर 102 रुपये बढ़ाए भी गए थे.