केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं. इनमें खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के तहत ब्याज सहायता जारी रखने का निर्णय शामिल है. सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के लिए 2.07 लाख करोड़ रुपये का MSP मंजूर किया है, वहीं KCC योजना के तहत किसानों को 15,642 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता में इन निर्णयों की जानकारी दी.
खरीफ फसलों के लिए MSP में बढ़ोतरी
कैबिनेट ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. इसके तहत कुल 2,07,000 करोड़ रुपये की राशि किसानों को MSP के रूप में दी जाएगी. यह फैसला किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने और कृषि को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है.
सबसे अधिक बढ़ोतरी इन फसलों में हुई:
- नाइजरसीड: 820 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी
- रागी: 596 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी
- कपास: 589 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी
- तिल: 579 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी
सरकार के मुताबिक, यह वृद्धि कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों पर आधारित है, जिसमें उत्पादन लागत पर कम से कम 50% मुनाफा सुनिश्चित करने की बात कही गई थी. उदाहरण के तौर पर, बाजरा में किसानों को 63% लाभ मिलने का अनुमान है, जबकि मक्का और तुअर में यह लाभ 59% और उड़द में 53% तक पहुंच सकता है.
MSP से किसानों को अब तक कितना लाभ?
सरकार ने बताया कि पिछले वर्षों में MSP के तहत किसानों को बड़ी राशि मिली है.
2004 से 2014:
- धान की खरीद: 4590 लाख मीट्रिक टन
- MSP भुगतान: ₹4.44 लाख करोड़
2014 से 2024:
- धान की खरीद: 7608 लाख मीट्रिक टन
- MSP भुगतान: ₹14.16 लाख करोड़
वहीं, सभी 14 खरीफ फसलों की बात करें तो कांग्रेस शासन में किसानों को 4.75 लाख करोड़ रुपए मिले थे, जबकि वर्तमान सरकार ने 16.35 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया है. यह आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले 10 वर्षों में किसानों को पहले की तुलना में तीन गुना अधिक एमएसपी का लाभ मिला है.
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर बड़ा ऐलान
कैबिनेट ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत ब्याज सहायता योजना को जारी रखने का भी निर्णय लिया है. इसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 15,642 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. इस योजना के अंतर्गत किसानों को सस्ती दरों पर कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा.
मुख्य बातें:
- 3 लाख रुपये तक का फसल ऋण: 7% ब्याज दर
- 5% ब्याज सहायता: केंद्र सरकार देगी
- 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन: किसानों को मिलेगा
- अंतिम प्रभावी ब्याज दर: केवल 4%
- 2 लाख रुपये तक का ऋण जमानत मुक्त
इस योजना के अंतर्गत किसान बागवानी, फसल उत्पादन और पशुपालन जैसी गतिविधियों के लिए ऋण ले सकते हैं. साथ ही किसान ऋण पोर्टल की भी शुरुआत की गई है, जिसमें 449 बैंक और वित्तीय संस्थान पंजीकृत हैं. इस पोर्टल से किसानों को KCC के लिए आवेदन में सहूलियत होगी.
अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े फैसले
कैबिनेट ने केवल कृषि ही नहीं, बल्कि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास से जुड़े निर्णय भी लिए हैं:
- आंध्र प्रदेश: बाडवेल-नेल्लोर हाईवे को 4 लेन में बदला जाएगा
- महाराष्ट्र: वर्धा-बल्लारशाह रेल लाइन की 4 लाइनिंग
- मध्य प्रदेश: रतलाम-नागदा रेल लाइन का विस्तार