एक वक्त था, जब किसान खेती-बाड़ी में कठिन समस्याओं का सामना करते थे, लेकिन वक्त के साथ-साथ हालात बदलते गए. वर्तमान में किसानों को कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिनके द्वारा उन्हें खेती करने में मदद मिलती है. अगर देखा जाए, तो किसानों की आमदनी को दोगुना करने में सरकार भी तमाम प्रयास कर रही है. सरकार किसानों के लिए कई सराकारी योजनाओं को चलाती रहती है. इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी (Kailash Chaudhary) ने दावा किया है कि मौजूदा समय में किसानों की औसत मासिक आमदनी (Farmer's Average Income) 8,167 रुपये हो गई है.
आपको बता दें कि मोदी सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य बनाया है. इसके लिए कई सरकारी योजनाएं भी शुरू की गई हैं. एनएसएसओ की रिपोर्ट को देखा जाए, तो सरकार ने साल 2013-14 में किसानों की मासिक आय 6,426 रुपये बताई थी. कैलाश चौधरी की मानें, तो कृषि का बजट साल 2014 से पहले 25 और 30 हजार करोड़ रुपये के बीच में था. अब मोदी सरकार ने कृषि का बजट 1 लाख 50 हजार करोड़ रुपये पार कर दिया है. बता दें कि मोदी सरकार ने अप्रैल 2016 में एक अंतर मंत्रालयी समिति (Inter-Ministerial Committee) का गठन किया था. यह समिति किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए बनायी गयी. यह गठन किसानों की आमदनी से जुड़े हर पहलुओं की जांच करता है.
सरकार को अंतर मंत्रालयी समिति ने सितंबर 2018 की रिपोर्ट दी है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, किसानों की आमदनी बढ़ी है. इसके मुख्य 7 स्रोत बताए गए हैं. इनमें फसल उत्पादकता में सुधार, पशुधन उत्पादकता में सुधार और उत्पादन लागत में बचत आदि शामिल हैं.
इस तरह किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास
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हर राज्य सरकार की सरकार मंडी में सुधार करेगी.
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मॉडल कांट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा.
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किसानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन व्यापार मंच उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए ई-नाम की शुरुआत हुई है.
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मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का अधिकतर उपयोग होगा, जिससे किसान खाद को हिसाब से ही इस्तेमाल कर पाएं.
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जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा.
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कृषि वानिकी को बढ़ावा मिलेगा.
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5 सालों में 10 हजार किसान उत्पादक संगठनों (Farmer producer organizations) की स्थापना की जाएगी.
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बास को पेड़ की श्रेणी से हटाया जाएगा, साथ ही इसकी खेती के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा.
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नीम कोटेड यूरिया से भूमि का स्वास्थ्य सुधारने का अभियान चलाया जाएगा.
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न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को उत्पादन लागत से 150 प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी दी जाएगी.
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पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में 6 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी. इसके साथ अधिकतर किसानों को जुड़ा जाएगा.
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किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके साथ ही इस पर फसल बीमा करवाने की अनिवार्यता खत्म होगी.
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