हरियाणा सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच काफी समय से चल रही असहमति के बाद आखिरकार अब जा कर उन्हे थोड़ी राहत की सांस मिली है.दरअसल सातवें वेतन आयोग के तमाम मुद्दों पर राज्य सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच काफी समय से गर्मागर्मी थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने उनके लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत मिलने वाले वेतन और भत्ते को 1 अगस्त, 2019 से लागू करने का फैसला किया है. जिसका 48 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.
बता दे, कि राज्य सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों को 1 अगस्त, 2019 से मकान किराया सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप ही दिया जाएगा.इस फैसले से करीब साढ़े तीन लाख कर्मचारियों को बढ़े हुए HRA का फायदा प्राप्त होगा. सरकार के इस नए फैसले से सरकारी खजाने पर तकरीबन 19,00 करोड़ रुपये तक का खर्च आएगा.
इसके साथ ही सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के लिए मेडिकल कैशलैस पॉलिसी के अंतर्गत 7 अन्य बीमारियों को भी शामिल किया गया है. जिसमें सरकार द्वारा घोषित की गई नई व्यवस्था से महिला कमर्चारियों को 6 माह का प्रसूति लाभ मिलेगा.वहीं इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने बीमा पॉलिसी में कवर कर्मचारियों को 6 महीने का वेतन रिस्क और करीब 10 लाख रुपये तक का बीमा देने की बात कहीं है.इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने संविदा पर कार्यरत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के ट्यूबवेल ऑपरेटरों के मासिक वेतन में अंतर को दूर करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने की घोषणा की है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जल्द ही 800 से ज्यादा नई बसें भी चलवाई जाएंगी.