देश में महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत महंगाई भत्ता साल में सिर्फ दो बार बढ़ाया जाता है. पहली बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में बढ़ाया जाता है. केंद्र सरकार का हर कर्मचारी महंगे भत्तों में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहा है.
हालांकि कुछ राज्यों में महंगाई भत्ते भी बढ़ाए गए हैं. महंगाई भत्ते बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ी है और उन्हें इसके तहत ज्यादा पैसा मिलता है. श्रम मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, DA की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है. तदनुसार, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में भी वृद्धि की जाती है.
केंद्र सरकार द्वारा साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है. जो जनवरी और जुलाई में लागू होता है. हालांकि, यह घोषणा हर साल देर से की जाती है. जनवरी के महंगाई भत्ते की तरह ही मार्च में फैसला लिया था. ठीक इसी तरह से जुलाई का फैसला भी सरकार के द्वारा सितंबर-अक्टूबर में लिया जाता है. लेकिन इसे बढ़ाने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी (Salary of Government Employees) बढ़ जाती है.
हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारी इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि महंगाई भत्ता कब बढ़ाया जाएगा. हालांकि सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सुनने को मिली है. सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 8 प्रतिशत की वृद्धि करने की घोषणा की गई है. हालांकि, 7वें वेतन आयुक्त की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 9.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को यह तोहफा दिया है.
इसी तरह केंद्र सरकार ने एक जुलाई 2023 को कर्मचारियों के लिए नए महंगाई भत्ते लागू करने की जानकारी दी थी. इस बार उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. लेकिन इन सबसे पहले गुजरात के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है. राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Chief Minister Bhupendra Patel) ने सातवें वेतन आयोग के अनुसार सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत खुशी की बात है.
सरकार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक राज्य सरकार ने 7वें वेतन आयोग के मुताबिक करीब 9.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह घोषणा की है. कहा जा रहा है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिल सकती है. वहीं, बताया जा रहा है कि पहला 4 फीसदी डीए पिछले साल 1 जुलाई से और बाकी 4 फीसदी डीए (4% DA) इस साल 1 जनवरी से लागू होगा.
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केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक डीए बढ़ाने का फैसला कल लिया गया है. बड़ी बात यह है कि कर्मचारियों के बकाया एरियर का भुगतान सरकार तीन किश्तों में करेगी. यह बताया गया है कि एरियर की पहली किश्त अगले जून के वेतन के साथ आएगी. इसी तरह सरकार ने कहा कि दूसरी किस्त अक्टूबर के वेतन से आएगी. बताया जा रहा है कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर 4.516 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.