MNREGA Wage Hike: लोकसभा चुनाव 2024/Lok Sabha Election से पहले से केंद्र की मोदी सरकार ने ग्रामीणों को बड़ा तोहफा दिया है. केंद्र सरकार ने मनरेगा (MNREGA) के तहत मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाने का ऐलान किया है. सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में शामिल श्रमिकों की नई मजदूरी दरें जारी की है. जिसके मुताबिक, अब मनरेगा श्रमिकों को बढ़ी हुई दिहाड़ी मिलेगी.
सरकार ने अगल-अगल राज्यों के लिए मजदूरी दरें जारी की है. जिसमें सबसे ज्यादा मजदूरी गोवा राज्यों में बढ़ाई गई है. जहां मनरेगा श्रमिकों की दिहाड़ी में 10.56 फीसदी की अधिकतम बढ़ोतरी की गई है. आइए बताते हैं की केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए कितनी मनरेगा दिहाड़ी बढ़ाई है.
किस राज्य में कितनी बढ़ी मजदूरी?
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गोवा में सबसे ज्यादा मजदूरी बढ़ाई गई है. यहां पहले श्रमिकों को 322 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलती थी. जिसे अब बढ़ाकर 356 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है.
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कर्नाटक में मजदूरी दर को बढ़ाकर 349 रुपये कर दिया गया है, जो पहले 316 रुपये प्रतिदिन थी.
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मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बराबरी की बढ़ोतरी की गई है. यहां मजदूरी दर को बढ़ाकर 243 रुपये प्रतिदिन किया गया है.
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उत्तर-प्रदेश और उत्तराखंड में भी मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाई गई है. यहां मनरेगा दिहाड़ी में 237 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
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इसके अलावा, हरियाणा, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड,राजस्थान, केरल और लक्षद्धीप में मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी में 7 फीसदी का इजाफा हुआ है. इन राज्यों में मनरेगा मजदूरी 267.32 से बढ़कर 285.47 रुपये की गई है.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, जनवरी 2024 तक लगभग 14.28 करोड़ लोग मनरेगा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने वाली ये सबसे बड़ी योजना है.
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केंद्र ने बढ़ाया मनरेगा का बजट
बता दें कि 1 फरवरी, 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया था. उस दौरान उन्होंने मनरेगा बजट में बढ़ोतरी की बात कही थी. उन्होंने कहा कि था कि मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी में जल्द बढ़ोतरी की जाएगी. पिछले साल (वित्त वर्ष 2023-24) बजट में मनरेगा की राशि करीब 60,000 करोड़ रुपये थी, जिसे इस साल (वित्त वर्ष 2024-25) बढ़ाकर 86,000 करोड़ रुपये किया गया है.