केंद्र सरकार ने कोरोना संकट में एक और बड़ी राहत दी है. दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Gramin Awaas Yojana) की अवधि को बढ़ा दिया है. सरकार ने इस योजना की अवधि को 1 साल यानी 2021 तक और बढ़ा दिया है. बता दें कि सरकार ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को साल 2017 में लागू किया था, जो कि मार्च 2020 में खत्म हो गई थी. मगर कोरोना वायरस के चलते केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है कि अब इस योजना की तारीख की अवधि मार्च 2021 तक कर दी है.केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन लोगों को दिया जाता है, जिनकी सालाना आमदनी 6 से 18 लाख रुपए के बीच होती है. सरकार द्वारा आवास क्षेत्र के लिए 70 हजार करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है. सरकार का लक्ष्य है कि 2.5 लाख मध्यम आय वाले परिवारों को लाभ अगले 1 साल में इस योजना का पूरा लाभ मिल पाए.
इसके अलावा किसानों और प्रवासी मजदूरों के लिए तमाम घोषणाएं की गई है. वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के दूसरे किस्त में लगभग 50 लाख रेहड़ी वालों के लिए लोन का ऐलान किया है. बता दें कि इनके लिए सरकार ने 5 हजार करोड़ रुपए के स्पेशल क्रेडिट सुविधा दी है. इसके तहत कारोबार की शुरुआत करने के लिए लगभग 10 हजार रुपए दिए जाते हैं.खास बात है कि किसानों के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) द्वारा 30 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजीगत निधि की घोषणा की गई है. इससे लगभग 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचेगा.