Budget 2025 Update: 1 फरवरी को पेश होगा बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती हैं ये 6 बड़े ऐलान

Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को आम बजट पेश करेंगी. उनके द्वारा पेश किया गया यह लगातार आठवां बजट होगा. अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार बजट में कई बड़े ऐलान किए जाने की संभावना है, जिसमें देश के किसानों से लेकर आम जनता तक को राहत मिल सकती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह संभावना लोगों की जरूरत, भाजपा के मेनिफेस्टो और सरकार की रिपोर्ट के आधार पर है.

बता दें कि इस बार के बजट 2025 में 6 बड़े बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है. जो कुछ इस प्रकार से हैं…

1. सस्ता-महंगा: पेट्रोल-डीजल हो सकता है सस्ता

• एक्साइज ड्यूटी में कटौती से पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम/ Petrol and diesel prices low हो सकती हैं. इसका मुख्य कारण इंडस्ट्री संगठन CII ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने की सिफारिश की है.
• कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटने से मोबाइल जैसे उत्पाद सस्ते हो सकते हैं. यह इसलिए क्योंकि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की लागत कम की जा सकती है.
• सोने-चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ सकती है, जिससे इनके दाम बढ़ने की संभावना है. ताकि सोने के बढ़ते आयात को रोकने के लिए सरकार इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ सके.

2. इनकम टैक्स: 10 लाख तक की आय हो सकती है टैक्स फ्री

• नए टैक्स रिजीम में 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री/Tax Free हो सकती है.
• 15 से 20 लाख की इनकम पर नया 25% टैक्स ब्रैकेट बनाया जा सकता है.
• बेसिक टैक्स छूट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जा सकती है.

ट्रैक्स फ्री करने का मुख्य कारण यह है कि सरकार चाहती है कि लोग नया टैक्स रिजीम अपनाएं, जो पुरानी व्यवस्था से ज्यादा आसान है.

3. सरकारी योजनाएं: PM किसान सम्मान निधि की बढ़ सकती है किस्त

• किसानों को सालाना 6 हजार की जगह 12 हजार रुपए मिलने की संभावना है.
• आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है. इसके लिए संसद में समिति ने सिफारिश भी की है.
• अटल पेंशन योजना की अधिकतम पेंशन 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार की जा सकती है. ताकि अधिक से अधिक लोगों को बेहतर हेल्थ सुविधाएं प्राप्त हो सके.

4. रोजगार: ग्रामीण युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम

• एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू हो सकती है. इसके लिए CII ने सरकार को रोजगार नीति लागू करने की सिफारिश की है.
• सरकारी कार्यालयों में ग्रामीण ग्रेजुएट युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू हो सकता है.
• विदेशों में रोजगार दिलाने के लिए इंटरनेशनल मोबिलिटी अथॉरिटी बनाई जा सकती है.

5. स्वास्थ्य: मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने का लक्ष्य

• हेल्थ सेक्टर का बजट 10% तक बढ़ सकता है.
• MRI जैसी चिकित्सा उपकरणों पर आयात शुल्क कम हो सकता है.
• मेडिकल कॉलेजों में 75 हजार नई सीटें जोड़ने का लक्ष्य रखा जा सकता है.

6. सस्ते मकान की सुविधा

• मेट्रो शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग की प्राइस लिमिट 45 लाख से बढ़ाकर 70 लाख हो सकती है. आकड़ों के मुताबिक, भारत में 1.01 करोड़ सस्ते घरों की कमी है, जो 2030 तक बढ़ सकती है.
• होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जा सकती है.