केंद्र सरकार ने सोमवार को बजट में कृषि सेक्टर के लिए कई अहम ऐलान किए. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने वर्ष 2021-22 के कृषि सेक्टर के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को और अधिक बढ़ाए जाने को क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों की बेहतरी के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है. कैलाश चौधरी ने बताया कि 2021-22 में किसानों को अधिक कृषि ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. यह लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रुपये का है, जबकि पिछली बार यह 15 लाख करोड़ रुपये का था.
कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. सभी फसलों पर उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना अधिक एमएसपी दी जा रही है. हमने किसानों को 75 हजार करोड़ रुपये ज्यादा दिए हैं. किसानों को दिए जाने वाले भुगतानों में भी तेजी की गई है. कैलाश चौधरी ने बताया कि गेहूं के लिए किसानों को 75,060 और दालों के लिए 10,503 करोड़ का भुगतान हुआ है. धान की भुगतान राशि 1,72,752 करोड़ होने का अनुमान है. इसके अलावा, सरकार कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट में 22 और उत्पादों को शामिल करेगी.
एमएसपी पर खरीद पहले की तरह यथावत जारी रहेगी:
एमएसपी पर कानून बनाने और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे किसानों को सरकार ने बजट के जरिए से एक बार फिर से बड़ा संदेश दिया है. केंद्र सरकार ने एमएसपी पर खरीद जारी रखने का आश्वासन दिया है. इसके अलावा, सरकार ने उज्जवला योजना में और अधिक लाभार्थियों को बढ़ाए जाने का ऐलान किया. मंत्री ने कहा कि मुफ्त रसोई गैस रसोई गैस योजना उज्ज्वला को 1 करोड़ और लाभार्थियों तक बढ़ाया जाएगा.
उन्होंने बताया कि सरकार साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के अपने लक्ष्य पर अभी भी कायम है. प्रधानमंत्री मोदी ने 4 करोड़ से अधिक किसानों, महिलाओं आदि को सीधे नकद राशि दी है.