गेहूं की खरीद (Wheat) इस बीच चर्चा में बनी हुई है जिसके चलते इसको लेकर एक और बड़ा बयान सामने आया है. दरअसल, पंजाब (Punjab) और हरियाणा (Haryana) में दोनों ही राज्य सरकारों ने गेहूं की खरीद (Selling Wheat on MSP) को लेकर तारीख बढ़ा दी है. आइये जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो इन राज्यों को गेहूं खरीद की तारीख बढ़ा दी गयी है.
गेहूं खरीद की तारीख बढ़ाया गया (Wheat Selling Date Extended)
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने गेहूं की खरीद की तारीख 15 मई 2022 रखी थी. लेकिन किसानों के ना आने की वजह से दोनों की राज्यों ने सरकारी मंडियों (Government Mandis) में गेहूं खरीद की तारीख को 31 मई 2022 कर दिया है.
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, खाद्य मंत्रालय (Food Ministry) के सीनियर अधिकारी का ये कहना है कि गेहूं की खरीद के लिए किसान बाज़ारों तक आ ही नहीं रहे हैं जिसकी वजह से हमें सरकारी मंडियों में गेहूं खरीद की तारीख को आगे बढ़ाना पड़ा है. हालांकि पंजाब सरकार का ये कहना था कि वो इसको 15 मई तक ही सीमित रखना चाहते थे लेकिन खाद्य मंत्रालय के अनुराध पर उन्होंने गेहूं खरीद की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है
एमएसपी से ज्यादा दामों पर बिक रहा गेहूं (Wheat Price in India)
इन सभी मुद्दों में अचंभा करने वाली बात ये है कि जहां सरकार ने गेहूं की एमएसपी (Wheat MSP) 2021-2022 से 2022-2023 में बढ़ा दी है उसके बावजूद किसान मंडियों की ओर रुख नहीं कर रहे हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गेहूं की एमएसपी 2021-2022 में 1975 रुपये प्रति क्विंटल थी उसको 2022-2023 में बढ़ाकर 2015 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है.
गेहूं को एमएसपी पर क्यों नहीं बेच रहे किसान (Farmers Selling Wheat to Private Mandi)
खाद्य मंत्रालय ने कहा कि इस साल गेहूं की खरीद में गिरावट आयी है क्योंकि किसानों को गेहूं की एमएसपी से ज्यादा निजी बाजारों में इसके दाम मिल रहे हैं और यही वजह है कि गेहूं की खरीद भारत में सुर्ख़ियों में बना हुआ है.
इसके अलावा, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में खरीद 31 मई तक जारी रहेगी. साथ ही यह राजस्थान में 10 जून तक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में 15 जून तक और उत्तराखंड में 30 जून तक जारी रहेगी. वहीं एक बयान में कहा गया है कि बिहार में 15 जुलाई तक गेहूं की खरीद जारी रहेगी.
नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (FCI) को भी केंद्रीय पूल के तहत गेहूं की खरीद जारी रखने के लिए कहा गया है. इस बीच, मध्यप्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, बिहार और राजस्थान राज्यों में केंद्रीय पूल के तहत गेहूं की खरीद सुचारू रूप से चल रही है.