राशनकार्ड धारकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को लेकर एक बड़ी खबर आई है. दरअसल देश के कुछ राज्यों में रबी सीजन में गेहूं खरीद में गिरावट नज़र आई है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत कुछ राज्यों में गेहूं आवंटन को कम कर दिया है, साथ ही देश के कुछ राज्यों में मुफ्त में गेहूं वितरण न देने के भी आदेश जारी किये है. आइये जानते हैं इस खबर को विस्तार से.
इन राज्यों में राशन मुफ्त वितरण नहीं होगा (Ration Will Not Be Distributed Free In These States)
मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार, देश के तीन राज्य जैसे- बिहार, केरल और उत्तर प्रदेश को पीएमजीकेएवाई योजना के तहत राशन धारकों को मुफ्त में गेहूं वितरण नहीं मिलेगा.
इन राज्यों में हुई गेहूं वितरण की कटौती (Wheat Distribution Cut In These States)
सरकार ने देश के आठ राज्यों जैसे - दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में गेहूं वितरण का कोटा कम कर दिया है. इसके आलावा अन्य 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए गेहूं आवंटन में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
चावल से होगी भरपाई (Rice Will Compensate)
वही ताज़ा जानकारी के अनुसार सरकार ने कहा है कि गेहूं की कमी को पूरा करने के लिए राशनकार्ड धारक को चावल वितरण किया जायेगा.
केंद्र सरकार की तरफ से मई से सितम्बर माह तक यानि आने वाले पांच महीनों तक देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चावल और गेहूं के पीएमकेजीएवाई आवंटन को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है.
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अगले माह से सिर्फ एक किलो गेहूं मिलेगा (From Next Month Only One Kg Of Wheat Will Be Available)
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत करीब 14 लाख से अधिक गरीब परिवार के राशनकार्ड धारकों को आगामी महीने से प्रति यूनिट पर तीन किलो गेहूं के बदले एक किलो गेहूं दिया जायेगा, वहीँ दो किलो चावल की जगह चार किलो चावल दिया जायेगा.