1 फरवरी को पेश हुए बजट ने सबको चैन की सांस दी है. खासकर किसानों और ग्रामीणों को केंद्र सरकार ने (Budget 2022) कई तरह के लाभ प्रदान किये हैं, जिसमें से एक है केन-बटवा. जी हां, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केन-बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना (Ken-Batwa River Linking Project) के लिए 44,605 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
62 लाख लोगों को मिलेंगे ये लाभ (62 lakh people will get these benefits)
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केंद्रीय बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि केन-बटवा लिंकिंग परियोजना (Ken-Batwa Linking Project) किसानों को सिंचाई के लाभ देगी.
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इससे 62 लाख लोगों को पीने का पानी (Drinking Water), 27 मेगा वाट सौर ऊर्जा उत्पादन (Solar Power Generation) और 103 मेगा वाट जल विद्युत (Hydropower) मिल सकेगी.
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इसके अतिरिक्त, सीतारमण ने पनबिजली और सौर परियोजनाओं के लिए 1,400 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की है.
कैसे काम करेगी केन-बटवा लिंकिंग परियोजना (How will the Ken-Batwa linking project work)
इस परियोजना में केन से बेतवा नदी में दौधन बांध के निर्माण (Construction of Daudhan Dam) के साथ-साथ दो नदियों को जोड़ने वाली नहर, लोअर ओरर परियोजना, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से जल का ट्रांसफर शामिल है.
इससे पहले, कैबिनेट ने कहा कि परियोजना को अत्याधुनिक तकनीक के साथ आठ साल की अवधि में लागू करने का प्रस्ताव है. Ken-Batwa लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में फैले बुंदेलखंड के जल संकट वाले क्षेत्र के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित होगी. इस परियोजना से मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, सागर, दतिया, शिवपुरी, विदिशा और रायसेन जिलों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के बांदा, झांसी, महोबा और ललितपुर जिलों को लाभ मिलने की उम्मीद है.
निर्मला सीतारमण के भाषण की अन्य मुख्य बातें (Other highlights of Nirmala Sitharaman's speech)
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitaram) ने यह भी घोषणा की कि भारतीय रेलवे (Indian Railways) किसानों और एमएसएमई दोनों के लिए नए उत्पाद विकसित New products developed for both farmers and MSMEs) करेगा. इसके साथ ही स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मदद करने के लिए "'एक स्टेशन-एक उत्पाद' 'One Station-One Product') की नीति लागू की जाएगी. वहीं अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण भी किया जाएगा.
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इसके अलावा गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की भूमि पर विशेष ध्यान देने के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा.
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बजट 2022 में FM ने फसल मूल्यांकन को बढ़ावा देने, भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करने, उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे कृषि पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन (Drone Farming) की घोषणा की थी. जिससे छोटे और सीमांत किसानों की उपज बढ़ाने को प्रोत्साहन मिलेगा. इसके अलावा यह भारतीय कृषि के प्रति वैज्ञानिक सोच भी लाएगा.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने किसानों को एक बड़ा प्रोत्साहन देते हुए वित्त वर्ष 22-23 के बजट में गेहूं और धान किसानों (Wheat and Paddy Farmers) को सीधे एमएसपी के 37 लाख करोड़ रुपये के भुगतान की घोषणा की है. अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस पर अधिक जानकारी साझा करते हुए एफएम ने कहा कि "कटाई के बाद मूल्यवर्धन, राष्ट्रीय खपत बढ़ाने और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजरा उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए सहायता प्रदान की जाएगी".
बता दें कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीताराम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का चौथा केंद्रीय बजट पेश किया है. संसद में अपने भाषण से पहले, सीतारमण ने पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य लोगों से मुलाकात की.