Maize Farming: रबी सीजन में इन विधियों के साथ करें मक्का की खेती, मिलेगी 46 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार! पौधों की बीमारियों को प्राकृतिक रूप से प्रबंधित करने के लिए अपनाएं ये विधि, पढ़ें पूरी डिटेल अगले 48 घंटों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल! केले में उर्वरकों का प्रयोग करते समय बस इन 6 बातों का रखें ध्यान, मिलेगी ज्यादा उपज! भारत का सबसे कम ईंधन खपत करने वाला ट्रैक्टर, 5 साल की वारंटी के साथ Small Business Ideas: कम निवेश में शुरू करें ये 4 टॉप कृषि बिजनेस, हर महीने होगी अच्छी कमाई! ये हैं भारत के 5 सबसे सस्ते और मजबूत प्लाऊ (हल), जो एफिशिएंसी तरीके से मिट्टी बनाते हैं उपजाऊ Mahindra Bolero: कृषि, पोल्ट्री और डेयरी के लिए बेहतरीन पिकअप, जानें फीचर्स और कीमत! Multilayer Farming: मल्टीलेयर फार्मिंग तकनीक से आकाश चौरसिया कमा रहे कई गुना मुनाफा, सालाना टर्नओवर 50 लाख रुपये तक घर पर प्याज उगाने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके, कुछ ही दिन में मिलेगी उपज!
Updated on: 21 January, 2022 12:10 AM IST
Agriculture

किसानों के हित के लिए केंद्र व राज्य सरकार कई योजनाएं चला रखी हैं, ताकि किसानों को खेती से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या ना हो. इसी कड़ी में तेलंगाना सरकार ने किसानों को राहत पहुँचाने के लिए उनके खाते में सहायता राशि भेजी है. तेलंगाना सरकार ने रबी सीजन (Rabi Season ) के लिए अब तक राज्य के 62.99 लाख किसानों के खातों में रायथु बंधु योजना (Rythu Bandhu Scheme ) के तहत 7411 करोड़ रुपये जमा किए हैं.

इस फंड से किसान राज्यभर में 1,48,23,000 एकड़ में खेती कर सकेंगे. बता दें कि नलगोंडा जिले को सबसे अधिक 601.74 करोड़ रुपये की रायथु बंधु निधि मिली है, जिससे लगभग 4,69,696 किसानों को लाभ होगा. जबकि मेडचल-मलकजगिरी जिले में 33,452 किसानों के खातों में 33.65 करोड़ रुपये आए.

क्या है रायथु बंधु योजना? (What Is Rythu Bandhu Scheme?)

किसानों के लिए मई 2018 में निवेश सहायता योजना के तहत सरकार हर साल फसलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.

जब योजना शुरू की गई थी, तो यह राशि 8,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष (रबी और खरीफ दोनों मौसमों के लिए) थी और टीआरएस सरकार ने वर्ष 2019 से राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया. सरकार हर फसल के मौसम की शुरुआत से पहले किसानों के बैंक खातों में 5,000 रुपये प्रति एकड़ जमा कर रही है.

इसे पढ़ें - PM Awas Yojana: अब सपनों का घर खरीदना हुआ आसान, सिर्फ 4 लाख में मिल रहा फ्लैट

इस बीच तेलंगाना के कृषि मंत्री एस निरंजन रेड्डी ने केंद्र से एक राष्ट्रीय कृषि नीति लाने का आग्रह किया है, जिससे किसानों को फायदा हो सके. केंद्र को किसानों के लाभ के लिए मनरेगा योजना को कृषि क्षेत्र से जोड़ना चाहिए.

हालांकि सीएम ने इस संबंध में पीएम मोदी से बार-बार अनुरोध किया है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई. मंत्री ने केंद्र से स्थानीय खेती और अन्य कारकों पर विचार करते हुए राज्य सरकारों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित करने का अधिकार देने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, "केंद्र को पूरी उपज एमएसपी पर खरीदनी चाहिए. उसे एमएसपी पर स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करना चाहिए." "केंद्र एमएसपी की घोषणा कर रहा है और अपनी जिम्मेदारियों को धो रहा है.

English Summary: 5 thousand rupees reached the account of 63 lakh farmers
Published on: 21 January 2022, 01:46 PM IST

कृषि पत्रकारिता के लिए अपना समर्थन दिखाएं..!!

प्रिय पाठक, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। हमें कृषि पत्रकारिता को और सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के हर कोने में किसानों और लोगों तक पहुंचने के लिए आपके समर्थन या सहयोग की आवश्यकता है। हमारे भविष्य के लिए आपका हर सहयोग मूल्यवान है।

Donate now