किसानों को आर्थिक तौर पर मदद करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने एक नई पहल की शुरूआत की है. इस नई पहल में राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जाएगा ताकि, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और साथ ही खेती-बाड़ी के साथ-साथ अन्य कार्य से भी अपनी आमदनी को बढ़ा सके.
आपको बता दें कि राज्य में कुछ किसान भाई अतिरिक्त आय के लिए खेती के साथ-साथ पशुपालन भी करते हैं. जिससे वह अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सके. किसानों को पशुपालन करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें आर्थिक मदद भी की जाती है. इसके लिए उन्होंने कई बेहतरीन योजनाएं बनाई है. इन्हीं योजनाओं में से किसानों को पशुपालन करने के लिए सहकारी समितियों से करीब दो लाख रुपए तक ब्याज ऋण दिया जाएगा. इसके अलावा प्रदेश सरकार ने मंदसौर व अन्य जिलों में सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी मंजूरी दे दी है.
किस योजना से मिलेगा ऋण (Which scheme will get loan)
पशुपालन भाइयों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से पशुपालन क्रेडिट कार्ड (Animal Husbandry Credit Card from Nationalized Banks) के तौर पर उनके पशुओं के लिए ऋण दिया जाएगा. मिली जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के द्वारा अब राज्य में पशुपालकों को सहकारी समितियों (co-operative societies) से गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी पालन के लिए लगभग 2 लाख रुपए तक ऋण दिया जाएगा.
गौरतलब की बात है कि सरकार की इस समितियों से राज्य के किसानों को खाद बीज और नगद राशि उपलब्ध करवाई जाती है. वहीं अब इस समिति से पशुपालन के लिए भी ऋण मिलेगा.
अन्य कार्य के लिए भी दी मंजूरी (Approval given for other work also)
- पशुपालन के ऋण ब्याज देने के अलावा सरकार किसान क्रेडिट कार्ड(Kisan credit card) के माध्यम से धान की मिलिंग के लिए अधिकतम 150 रुपये प्रति क्विंटल पर ऋण देने की योजना पर काम कर रही है.
- इसके अलावा मंदसौर जिले के कायमपुर में सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है. जिसमें 252गांवों के लगभग 1 लाख 12 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित की जाएगी.
- वहीं सरकार ने बालाघाट जिले के लामटा में भी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी. इस परियोजना में जिले के 55गांवों में सिंचाई सुविधा विकसित की जाएगी.