छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए यह खबर राहत भरी है. दरअसल, राज्य के किसानों और मजदूरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न योजनाओं को संचालित किया है.
इन योजनाओं के माध्यम से सरकार किसान और मजदूर वर्ग के लोगों को सहायता राशि प्रदान की जाती है. बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में संचालित विभिन्न योजनों के माध्यम से किसानों और मजदूरों के खातों में 1125 करोड़ की राशि का ट्रांसफर की है. सरकार का उद्देश्य बढ़ती हुई महंगाई और मंदी से किसानों और मजदूरों की स्थिति में कोई प्रभाव ना पड़े.
किसानों को मिली सौगात (Farmers Got Gift)
किसानों के आर्थिक सुधार के लिए छत्तीसगढ़ में राजीव गाँधी किसान न्याय योजना को शुरू किया गया है, जिसके तहत किसानों के खाते में 7000 राशि भेजी जाती है. इसी योजना के तहत राज्य सरकार ने 20 लाख 58 हजार किसानों के खातों में चौथी किस्त भेजी है. यानि राज्य सरकार ने 1029.31 करोड़ रुपये ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर किये हैं. वहीं, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत दूसरी किस्त के रूप में 3.55 लाख हितग्राहियों को 71.08 करोड़ रुपये जारी किए गए.
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इसके अलावा गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला समूहों वर्ग के लोगों के खाते में 13.62 करोड़ रुपये की राशि भेजी गयी है. साथ ही शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 728 तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को 10.91 करोड़ रुपये की बीमा राशि का भी भुगतान किया गया है.
60 नई मोबाइल यूनिट का हुआ लोकार्पण (60 New Mobile Units Inaugurated)
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ख़ास सेवाओं की शुरुआत की है. जी हाँ सरकार मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना को अब नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों तक पहुँचाने का कार्य कर रही है. इसके तहत मुख्यमंत्री बघेल ने 60 नवीन मोबाइल मेडिकल यूनिट का लोकार्पण किया.