वैश्विक महामारी के संकट ने हमें अपनी कृषि प्रथाओं को संशोधित करने के तरीके पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है. रैखिक अर्थव्यवस्था से एक परिपत्र में बदलाव हमें एक अंतर्दृष्टि दे सकता है कि हमने क्या किया और कृषि हेतु हमारे तरीकों में संशोधन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. एक परिपत्र अर्थव्यवस्था एक रैखिक अर्थव्यवस्था का एक विकल्प है, जो एक टेक-मेक-डिस्पोज़ मॉडल पर आधारित है.
यह माना जाता है कि यह व्यवसाय की लाभप्रदता को कम किए बिना या उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं की संख्या को कम करने के बिना उच्च स्तर की स्थिरता प्राप्त करने के लिए व्यवहार के सही विकल्प है. दूसरे शब्दों में, एक परिपत्र अर्थव्यवस्था, रैखिक अर्थव्यवस्था के कमियों को पूरा करने के अलावा एक व्यवस्थित बदलाव प्रदान करती है जो आर्थिक विकास को पूरी तरह से बदल देती है. उक्त बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए Krishi Jagran FB Live Series के अंतर्गत बीएएसएआई के संस्थापक और सनराइजेशन फाउंडेशन के ट्रस्टी विपिन सैनी 19 मई, 2020 को सुबह 11 बजे लाइव आएंगे. इस दौरान परिपत्र अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों और उन तरीकों पर चर्चा करेंगे, जो किसान समुदाय पर बोझ को कम करने में मदद कर सकती हैं.गौरतलब है कि खाद्य और पोषण सुरक्षा को बनाए रखने के लिए याद रखें, नए तकनीकी विकासों के साथ खेती को पारंपरिक तरीकों से मिलाना होगा. संक्षेप में, अतीत की सीखों को भविष्य को देखते हुए वर्तमान प्रथाओं के साथ मिलाप कराने की आवश्यकता है.
विपिन सैनी के बारे में
विपिन सैनी एम.एससी. जूलॉजी (एंटोमोलॉजी), और बौद्धिक संपदा में एलएलएम (प्रो). इसके अलावा सैनी एक नियामक मामलों के विशेषज्ञ, शिक्षाविद, पर्यावरणविद, विष विज्ञानी, डेटा विश्लेषक, लेखक और प्रकाशक, इतिहासकार, परोपकारी और मानवतावादी हैं. बायोसाइंसेज के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों, नीति निर्धारण, मार्केट रिसर्च, बिजनेस इंटेलिजेंस और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी से संबंधित संबंधित नियामक पहलुओं के बारे में 25 वर्षों का संयुक्त अनुभव है. सैनी बायोलॉजिकल एग्री सॉल्यूशंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएएसएआई) के सीईओ और सनराइजेशन फाउंडेशन (ए फैमिली ट्रस्ट) के संस्थापक ट्रस्टी हैं. इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभाग समितियों / उप-समितियों और उद्योग संघों का सदस्य हैं. वर्तमान में सैनी, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों, और डीएसी और एफडब्ल्यू द्वारा जारी किसानों की आय रिपोर्ट के दोहरीकरण की सिफारिशों को आगे बढ़ाने में सक्रिय रूप से शामिल है.